ETV Bharat / state

खुशखबर! राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता पाच दिवसांचा आठवडा

कामाची वेळ ४५ मिनिटांनी वाढवून, अत्यावश्यक सेवा वगळून तसेच कामकाजाच्या दृष्टीने कुठलाही परिणाम होणार नाही अशा प्रकारचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आला होता. राज्यातील रिक्त पदे भरणे, मंत्रालयात महिलांसाठी विश्राम कक्ष याशिवाय विश्रामगृहांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांसाठी आरक्षणासह चक्राकार पद्धतीने होणाऱ्या बदल्यांबाबत धोरण ठरवण्याबाबतच्या मागण्यादेखील शासनाने मंजूर केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

weekoff
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता पाच दिवसांचा आठवडा
author img

By

Published : Feb 12, 2020, 4:04 PM IST

Updated : Feb 12, 2020, 4:17 PM IST

मुंबई - राज्यात केंद्राप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. येत्या २९ फेब्रुवारीपासून कर्मचाऱ्यांना हा नवीन नियम लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेली शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्ण होणार आहे.

कामाची वेळ ४५ मिनिटांनी वाढवून, अत्यावश्यक सेवा वगळून तसेच कामकाजाच्या दृष्टीने कुठलाही परिणाम होणार नाही अशा प्रकारचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आला होता. राज्यातील रिक्त पदे भरणे, मंत्रालयात महिलांसाठी विश्राम कक्ष याशिवाय विश्रामगृहांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांसाठी आरक्षणासह चक्राकार पद्धतीने होणाऱ्या बदल्यांबाबत धोरण ठरवण्याबाबतच्या मागण्यादेखील शासनाने मंजूर केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय

- इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे नाव आता 'बहुजन कल्याण विभाग'.

- बाल न्याय निधी समिती गठीत करण्यासाठी मान्यता. २ कोटींच्या निधीची तरतूद.

- राज्याच्या हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे होणार आयोजन.

मुंबई - राज्यात केंद्राप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. येत्या २९ फेब्रुवारीपासून कर्मचाऱ्यांना हा नवीन नियम लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेली शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्ण होणार आहे.

कामाची वेळ ४५ मिनिटांनी वाढवून, अत्यावश्यक सेवा वगळून तसेच कामकाजाच्या दृष्टीने कुठलाही परिणाम होणार नाही अशा प्रकारचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आला होता. राज्यातील रिक्त पदे भरणे, मंत्रालयात महिलांसाठी विश्राम कक्ष याशिवाय विश्रामगृहांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांसाठी आरक्षणासह चक्राकार पद्धतीने होणाऱ्या बदल्यांबाबत धोरण ठरवण्याबाबतच्या मागण्यादेखील शासनाने मंजूर केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय

- इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे नाव आता 'बहुजन कल्याण विभाग'.

- बाल न्याय निधी समिती गठीत करण्यासाठी मान्यता. २ कोटींच्या निधीची तरतूद.

- राज्याच्या हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे होणार आयोजन.

Last Updated : Feb 12, 2020, 4:17 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.