मुंबई - राज्यात मान्सूनचे आगमन झाले आहे. खरीप हंगाम ऐन जोमात असताना उशिरा का होईना,पण राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देत पंतप्रधान पीक विमा योजना जाहीर करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम पिक विमा भरण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. 33 जिल्ह्यासाठी कंपन्यांची निश्चिती केली असून यातून पुन्हा एकदा बीड जिल्ह्याला वगळण्यात आले आहे.
बीड जिल्ह्याची निविदा प्रक्रिया सुरु असल्याचे शासन आदेशात म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांना खरीप पिक विमा भरण्यासाठी 31 जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामापासून पुढील 3 वर्षांसाठी पीक विमा योजना जाहीर केली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात येणार आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना ऐच्छिक आहे.
याशिवाय पीक विमा
पोर्टल www.pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करुनही शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात. योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाचे क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी अथवा संबंधित विमा कंपनी प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा, असे कळवले आहे.
या जिल्ह्यांसाठी या आहेत कंपन्या :
आगामी तीन वर्षासाठी पीक विमा योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ज्यानुसार खालील जिल्हे पिक विमा योजनेसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत.
भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी -अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपुर, सोलापूर, जळगाव व सातारा
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स-परभणी, वर्धा, नागपूर, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, वाशिम, बुलढाणा, सांगली व नंदूरबार
इफ्को टोकियो कंपनी - नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली
एचडीएफसी ॲग्रो इन्शुरन्स कंपनी - औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड, हिंगोली, अकोला, धुळे व पुणे
बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स -उस्मानाबाद
भारतीय कृषी विमा कंपनी -लातूर
राज्यातील बीड जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्याची कंपन्यांचे निश्चितीकरण करण्यात आले आहे. बीड जिल्ह्याला यंदाही अशाचप्रकारे पिक विमापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
