मुंबई - राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर मंत्रालयातील वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे गरजू लोकांना मदतीसाठी ताटकळत राहावे लागत आहे. लोकांना ही सुविधा मिळावी म्हणून भाजप आणि महाशिवआघाडीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. राज्यपालांच्या आदेशाने मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षावर तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, काम अद्यापही ठप्प आहे.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर नेत्यांच्या या राजकारणात मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाला टाळे लागले होते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या गरजू लोकांना आजही मदतीशिवाय परतावे लागत आहे. गुरुवारी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या दरवाजावर आणि बाजूला असलेले नियम आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाचे बोर्ड लावले होते. पण सोमवारी ते देखील काढण्यात आले आहेत. ज्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षातून राज्यातील हजारो रुग्णांना आजवर मोठी मदत झाली. त्या कक्षाचे हे दार राज्यपालांच्या आदेशानंतरही बंद आहे.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी -
राज्यातील तसेच देशातील आपत्तीग्रस्तांना तातडीने सहाय्यता देणे हे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात अशा मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित नागरिकांना 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी' मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठीही या निधीतून अर्थसहाय्य पुरविले जाते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली याचे व्यवस्थापन करण्यात आले होते. या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची एकूण देखरेख आणि नियंत्रण मुख्यमंत्री पाहत होते. 2009 ते 2014 पर्यंत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीअंतर्गत वैद्यकीय उपचारासाठी 40 कोटी रुपयांची मदत, तर 2014 ते 2019 पर्यंत 552 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीचे आतापर्यंत एकूण 55,870 लाभार्थी आहेत.
