मुंबई - केंद्र सरकारकडून पारित करण्यात आलेले कृषी कायदे तात्काळ रद्द करा, ही मागणी घेऊन पंजाब, हरियाणासह विविध राज्यातील शेतकरी दिल्लीमध्ये आंदोलनाल बसले आहेत. अशात महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी समोर आली आहे. मागील २०२० या सालामधील ११ महिन्यात महाराष्ट्रात तब्बल २ हजार २७० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. म्हणजे, दिवसाला सरासरी ६ शेतकरी आपले जीवन संपवत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील अर्धेच शेतकरी शासनाच्या मदतीसाठी पात्र ठरले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. यासमवेत शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना अंमलात आणल्या. तरीदेखील शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण घटलेले दिसत नाही. एका महिती अधिकारातून ही माहिती समोर आली आहे. मागील ११ महिन्यात म्हणजे १ जानेवारी ते ३० डिसेंबर या काळात महाराष्ट्रामध्ये २ हजार २७० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. यातील बहुतांश शेतकरी हे विदर्भातील अमरावती विभागातील आहे. अमरावती विभागात ९९० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. जिल्ह्याचा विचार केल्यास, शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्यातील आहेत. अनुक्रमे या जिल्ह्यात २९५ आणि २४८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासनाकडून मदत म्हणून १ लाख रुपये दिले जातात. धक्कादायक बाब म्हणजे, २२७० शेतकऱ्यांमध्ये फक्त ९२० शेतकरी या मदतीसाठी पात्र ठरले आहेत. ९२० मधील ३४८ शेतकऱ्यांना आतापर्यंत मदत मिळाली आहे.
महिती अधिकार याचिकाकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी सांगितले की, हे आकडे निश्चितच चिंताजनक आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून पारित करण्यात आलेल्या कृषी विधेयकांमुळे आणखी शेतकरी संकटात येऊ शकतो.
भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी याविषयावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांप्रती हे सरकार असंवेदनशील असल्याचे सांगितले. कोरोनावर उपाययोजना करण्यात महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरले. त्यानंतर आता सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत असंवेदनशीलता दाखवत आहे. लवकरात लवकर आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत द्यावी, अशी मागणी भातखळकर यांनी केली आहे.
हेही वाचा - डॉक्टरांचे निवृत्ती वय वाढवण्याचा आयुक्तांचा प्रस्ताव 'स्थायी'ने रोखला
हेही वाचा - भंडारा : रुग्णालयातील आगीत १० बालकांचा मृत्यू; मुख्यमंत्री ठाकरेंनी दिले चौकशीचे आदेश