मुंबई : राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या ( Legislative Council ) बारा जागांचा तिढा कायम आहे. अजूनही या जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत. येत्या सोमवारी (ता.५ डिसेंबर) नव्याने सहा जागा रिक्त होणार आहेत. यापूर्वी तीन जागा रिक्त झाल्या असून एकूण नऊ जागांची त्यात आणखी भर पडणार आहे.
सदस्य निवडीचा मार्ग रखडला: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील राज्यपालांची भूमिका, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली ओबीसी आरक्षण ( OBC reservation ) आणि प्रभाग रचनेच्या पुनर्रचनेबाबतच्या याचिकेंमुळे तात्काळ सदस्य निवड होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनच्या तोंडावर सर्वोच्च सभागृह असलेल्या विधान परिषदेत रिक्त जागांचा मोठा अभाव यावेळी दिसून येणार आहे. मतदार संघातील प्रश्नांना वाचा कोण फोडणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
सदस्य नियुक्तीसाठी हालचाली सुरू : राजकीय नाट्यमय घडामोडीनंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी १२ नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविली. यादीवरून सतत राजकारण तापले होते. शेवटपर्यंत राज्यपालांनी ही यादी मंजूर केली नाही. पुन्हा राज्यात सत्तांतर झाले असून शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आले आहे. यादी जाहीर होताच, तात्काळ नियुक्तीच्या हालचाली सुरु झाल्या. राज्यपाल नियुक्त जागांवर समर्थकांसाठी नेत्यांनी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे. राज्यपालांच्या भूमिकेविरोधातील प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याने त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. आता विधान परिषदेत नव्याने नऊ जागा रिक्त होणार आहेत. यापैकी, तीन जागा जानेवारी २०२२ मध्ये रिक्त झाल्या आहेत.
सोमवारी सहा जागा होणार रिक्त: ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आधीच रेंगाळल्या आहेत. प्रभाग रचनेच्या पुनर्रचना बाबतच्या याचिकेवर तारीख पे तारीख सुरु आहे. निकाल जाहीर होत नसल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होत नाहीत. विधान परिषदेच्या सदस्यांना याचा फटका बसतो आहे. आधीच बारा जागांची तिढा कायम असताना, सोमवारी ५ डिसेंबर २०२२ रोजी सहा जागा नव्याने रिक्त होणार आहेत. पुणे स्थानिक प्राधिकरणातून अनिल भोसले, सांगली - सातारामधून मोहनराव कदम, नांदेडमधून अमरनाथ राजूरकर, यवतमाळमधून दुष्यंत चतुर्वेदी, जळगावमधून चंदुभाई पटेल तर भंडारा-गोंदिया स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून परिणय फुके यांचा यात समावेश आहे.
निवडणूक अभावी अडचण: १ जागेवारी २०२२ रोजी सोलापूर प्राधिकरण संस्थेतून निवडून आलेले अपक्ष आमदार प्रशांत परिचारक व अहमदनगरमधील अरुण काका जगताप यांच्या विधान परिषद सदस्य पदाची मुदत संपली आहे. तर ठाणे प्राधिकरणातून विजयी झालेले रवींद्र फाटक यांच्या सदस्यत्वाची मुदत ८ जून रोजी संपली आहे. विधान परिषदेच्या सदस्यांची मुदत संपण्यापूर्वी किमान महिनाभर आधी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जातो. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बाबत याचिका प्रलंबित आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून द्यावयाच्या नऊ जागा यामुळे आता रिक्त राहणार आहेत. राज्यपाल नियुक्त बारा जागा रिक्त असताना आता नऊ जागांची भर पडल्याने वरिष्ठ सभागृह असलेल्या विधान परिषदेत एकूण २१ जागा रिक्त होणार आहेत.
सर्वसामान्यांचे प्रश्न विचारणार कोण : राज्यात परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत अद्याप अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. दुसरीकडे वीजबील न भरलेल्या शेतकऱ्यांचे मीटर तोडणीचा सपाटा सुरु आहे. राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला असताना, मतदार संघातील सर्वसामान्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आमदारांचा आवाज कमी होणार आहे.
