मुंबई - राज्यातील विनाअनुदानित खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्यांना व शाखांना २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या संदर्भातील अध्यादेश जारी केला आहे. यातील त्रुटींचे ३० दिवसांच्या आत प्रस्ताव संबंधितांनी शासनाला सादर करावेत, अन्यथा शाळांना अपात्र ठरवले जाईल, असेही त्यात शिक्षण विभागाने नमूद केले आहे.
शासनाने नमूद केलेल्या निकषांची पूर्तता करणार्‍या, सुरुवातीस कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता दिलेल्या आणि नंतर कायम शब्द वगळलेल्या, मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या आणि अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्रपत्र ‘अ’ मधील ६१ माध्यमिक शाळांमधील ३०८ शिक्षक व २०६ शिक्षकेतर पदे आणि प्रपत्र ‘ब’ मधील १८१ माध्यमिक शाळांच्या ५४३ वर्ग, तुकड्यांवरील ७६२ शिक्षक पदे, अशा एकूण १ हजार ७० शिक्षक व २०६ शिक्षकेतर पदांना १ नोव्हेंबर २०२० पासून २० टक्के अनुदानास मंजुरी दिली आहे.
वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय
ज्या शाळांना यापूर्वी २० टक्के अनुदान मिळाले होते. त्यांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढीव २० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये प्रपत्र ‘अ’मधील नमूद केलेल्या १ हजार ५५३ माध्यमिक शाळांमधील ५ हजार ५४५ शिक्षक व ५ हजार ७७५ शिक्षकेतर पदे आणि प्रपत्र ‘ब’मधील १ हजार ३८ माध्यमिक शाळांच्या २ हजार ७७१ वर्ग तुकड्यांवरील ३७७९ शिक्षक पदे अशा एकूण ११ हजार ५२४ शिक्षक व ५ हजार ७७५ शिक्षकेतर एकूण १७ हजार २९९ पदांना १ नोव्हेंबर २०२० पासून वाढीव २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आल्याचे परिपत्रकात नमूद आहे.
त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी महिनाभराची मुदत
२० टक्के अनुदान आणि वाढीव अनुदानाच्या संदर्भात ज्या शाळांचे प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत. अथवा त्रुटी काढण्यात आल्या आहेत, अशा शाळांना त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडे पुढील ३० दिवसात आपले प्रस्ताव सादर करावेत. त्यानंतर शाळांनी प्रस्ताव पाठवल्यास त्यांना अनुदानातून वगळण्यात येणार आहे.
हेही वाचा - शिक्षक आक्रमक : मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर आत्मदहन करण्याचा इशारा
हेही वाचा - नामुष्कीजनक..! हुतात्मा गिरणी कामगारांच्या वारसांचा शोध लागेनाच, 20 राखीव घरे लॉटरीत समाविष्ट करण्याची वेळ
