मुंबई - गेल्या दहा वर्षांत विविध शैक्षणिक संस्थांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीत शेकडो कोटींचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे. आदिवासी विभागांतर्गत २००१ ते २०१० या कालावधीत राज्यातील शैक्षणिक संस्था आणि महाविद्यालयांनी तब्बल १९१ कोटींचा गैरव्यवहार केला असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी लेखी उत्तरात मान्य केले आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवर यांनी याबाबतचा तारांकित प्रश्न दाखल केला होता.
आदिवासी विकास मंत्र्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात नमूद केले की, घोटाळ्यातील रकमेपैकी २.६३ कोटींची वसूली शैक्षणिक संस्थाकडून करण्यात आली आहे. उर्वरित संस्थाकडून १८८.४५ कोटीं वसूल करण्यात येणार आहेत.
आदिवासी विकास विभागाने केलेल्या विशेष चौकशी पथकाने हा गैरव्यवहार समोर आणल्याचे उईके यांनी सांगितले. प्रकल्पनिहाय अहवालामध्ये १५७.१७ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. मात्र, विभागीय चौकशी पथकाच्या अंतिम अहवालामध्ये १९१ कोटींचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे. यामध्ये दोषी आढळलेल्या १२ संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती लेखी उत्तरात देण्यात आली आहे.
