निलंगा (लातूर) - मुदत संपलेल्या ग्राम पंचायतींवर गावातीलच एका व्यक्तीची पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीने होत असलेली निवड, हा लोकशाहीतील घातक पायंडा आहे. राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वी एक परिपत्रक काढले आहे. मुदत संपलेल्या ग्राम पंचायतीवर प्रशासक म्हणून प्रत्येक जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यांच्या शिफारशीवर गावातील एका व्यक्तीची निवड करण्यात येणार आहे, ती चूकीची असून सध्याच्या विद्यमान सरपंचांनाच कायम ठेवण्यात यावे, असे निवेदन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना आ. संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी दिले आहे.
कोरोनाच्या या महाभंयकर काळात ग्रामीण भागातील गावामध्ये भांडणे लावणारा हा निर्णय असून गावात एकोपा ठेवायचा झाला तर लोकशाहीला घातक निर्णय तत्काळ रद्द करावा, केंद्र शासनाने केलेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ग्रामीण भागाच्या संकल्पनेला व अस्तित्वाला सुध्दा धोका करणारा हा आदेश आहे, अशी टीका आ.निलंगेकर यांनी केली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले सरपंच कायम ठेवून लोकशाही मुल्यांना गदा आणणारा हा निर्णय तत्काळ रद्द करावा व ग्रामीण भागात भांडण-तंटे वाढणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. या आदेशाने हाहाकार माजेल व सरपंच पदाच्या खुर्चीसाठी गाव-गाड्यात वैर निर्माण होऊन जीवीतहानी होऊ शकते, त्यामुळे हा आदेश मागे घेण्याची आ. निलंगेकर यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
निलंगा तालुक्यात एकूण ५० ग्राम पंचायतींची मुदत संपली आहे. यावर प्रशासक निवडी या कालबाह्य आणि घटनेला बाधा आणणाऱ्या असतील, अशी खंत निलंगेकर यानी व्यक्त केली.
