लातूर - कृषी विधेयकांच्या विरोधात देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र, कृषी विधेयकांचा निर्णय महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या काळातच झाला होता. केवळ सरकारच्या निर्णयाला विरोध करायचा म्हणून काँग्रेस ही भूमिका घेत असल्याचा आरोप सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे.
कृषी विधेयकांवरून सरकारवर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. कृषी विधेयक अंमलबजावणी निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे, हे पटवून देण्यासाठी सोमवारी सदाभाऊ खोत लातुरात दाखल झाले होते. गेल्या ६ वर्षात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतलेले आहेत. कृषी विधेयक हा देखील त्यामधीलच एक निर्णय आहे. मात्र, या आंदोलनामागे काँग्रेस हाच पाठीराखा आहे. केवळ निर्णयाला विरोध म्हणून सध्याची भूमिका मांडली जात आहे. वास्तविक पाहता १८ मार्च २००६ साली कृषी विधेयकाचा निर्णय महाराष्ट्रात घेण्यात आला होता. यामध्येच सुधारणा करून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यावरून आता राजकारण होऊ लागले आहे, असे खोत म्हणाले आहेत. गेल्या दीड महिन्यापासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. पण अद्यापही यावर तोडगा निघालेला नाही.
२००६ साली महाराष्ट्र राज्यात काँग्रेस पक्षानेच हे विधेयकाला मंजूरी दिली होती. विधानसभा आणि विधानपरिषदेही मंजुरी मिळाली होती. मात्र, यामध्ये अधिकच्या त्रुटी होत्या त्या दुरुस्त करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी देश पातळीवर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. काळाच्या ओघात काँग्रेसला याचा विसर पडला आहे. विकासाचे राजकारण नाही तर केवळ विरोधाला विरोध केला जात आहे, असा आरोप सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे.
हेही वाचा - दिलासादायक! मुंबईतील 'त्या' ५ रुग्णांपैकी २ रुग्ण कोरोनामुक्त
