लातूर : आता मनपाच्या 'शॉप अ‌ॅक्ट' परवान्यावरही आरओ प्लांट करता येणार

आरओ प्लांटसाठी वॉटर ग्राऊंड ऑथॉरिटी आणि अन्न औषध प्रशासन विभागाचे नाहरकत प्रमाणात आवश्यक होते. त्यामुळे शहरातील निम्म्याहून अधिक प्लांट हे बंद असल्याने नागरिकांचे हाल झाले होते. पण आता या नियमावलीत बदल करण्यात आला असून आरओ प्लांटस सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

लातूर - शहराला पाणीपुरवठा करणारे धरण पूर्ण क्षमतेने भरले असले, तरी लातूरकरांना 7 दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना गल्ली बोळात असलेल्या आरओ प्लांटसचा आधार घ्यावा लागत आहे. यातच नाहरकत प्रमाणपत्राची अट घातल्याने हे प्लांटस बंद होते; परंतु आता केवळ 'शॉप अ‌ॅक्ट' परवाना असला, तरी प्लांटस सुरू ठेवता येणार आहेत.

भूगर्भातील पाणी उपसा आणि पाण्याचा दर्जा यावरून शहरातील प्लांटधारकांना वॉटर ग्राऊंड ऑथॉरिटी आणि अन्न औषध प्रशासन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र मनपामध्ये जमा करणे आवश्यक होते. परंतु अशा नाहरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचे या विभागातर्फे सांगण्यात आले. त्यामुळे आरओ प्लांटधारकांची माहिती एकत्र करून पाणीपुरवठा विभाग नोंदणीबाबत धोरण ठरविणार आहे. आतापर्यंत शहरातील 98 जणांना यासंदर्भात नोटीस देण्यात आल्या आहेत; परंतु 15 दिवसांपूर्वी 400 प्लांट बंद करण्यात आले होते. ते आता सुरू झाले आहेत. त्यामुळे प्लांट धारकांसह नागरिकांनाही दिलासा मिळाला आहे. 10 हजार लीटरपेक्षा अधिकच्या पाण्याची विक्री होत असेल, तर वॉटर ग्राऊंड अ‌ॅथॉरिटीचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. पण शहरातील गल्ली बोळात असणाऱ्या प्लांटधारकांची विक्री 10 हजार लीटर पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे केवळ 'शॉप अ‌ॅक्ट' परवान्यावर प्लांट सुरू ठेवता येणार आहे.

शहरात झोननिहाय प्लांटधारकांचा शोध -

शहरात जवळपास 500 पेक्षा अधिक वॉटर प्लांटस सुरू आहेत. मध्यंतरी घेतलेल्या निर्णयामुळे तब्बल 400 प्लांटस बंद झाले होते. पण, आता नियमांत बदल करण्यात आल्याने केवळ 98 प्लांटधारकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. या विक्रेत्यांनीही 'शॉप अ‌ॅक्ट' परवाना असल्यास प्लांट सुरू करता येणार आहेत.

प्रमाणपत्रावरून विक्रेत्यांमध्ये संभ्रम -

एका दिवसात 400 वॉटर प्लांट बंद करण्यात आले होते. विक्रेत्यांकडे वॉटर ग्राऊंड ऑथॉरिटी आणि अन्न औषध प्रशासन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले होते; परंतु 15 दिवस उलटूनही एफडीएचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे महानगरपालिकाच आता धोरण ठरविणार असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता कलवले यांनी सांगितले आहे.