लातूर - चार महिन्याच्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाईच्या झळा सहन केल्यानंतर आता पावसाळ्याच्या तोंडावर शहरात पाणीप्रश्न पेटताना दिसत आहे. उजनीच्या पाण्याशिवाय लातूरकरांना पर्याय नाही. म्हणून आता सबंध लातूरकरांच्या वतीने 'जलाग्रही लातूर' हा उपक्रम राबविला जात आहे. विविध माध्यमातून जनजागृती करून लातूरकरांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर उजनीच्या पाण्याचा मुद्दा समोर केल्याने वेगवेगळ्या चर्चेला उधाण आले आहे.
आजपर्यंत उजनीचे पाणी आणि राजकारण हे समीकरणच बनले आहे. विरोधकाच्या भूमिकेत असलेल्या पक्षाने कायम उजनीच्या पाण्याचा मुद्दा घेऊन निवडणूक लढवली आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांची ही बाब कागदावरच राहिली आहे. 2016 साली शहराला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. तेव्हा टंचाईची दाहकता लक्षात घेता मंत्रिमंडळाची बैठकच लातुरातील विश्रामगृहावर पार पडली होती. असे असतानाही उजनीचे पाणी लातूरकरांना मिळाले नाही. आता पुन्हा विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर उजनीच्या पाण्यासाठी 'जलाग्रही लातूर' हे घोषवाक्य घेऊन उजनीच्या पाण्यासाठी लोकचळवळ उभी केली जात आहे.
हा उपक्रम अराजकीय असल्याचे सांगितले जात असले तरी याला काँग्रेसची किनार आहे. मांजरा प्रकल्पातील पाणीसाठा दिवसेंदिवस अत्यल्प होत आहे. यावर लातूरकरांची तहान भागत नसल्याने उजनी धारणावरूनच पाणीपुरवठा हा एकमेव पर्याय प्रशासनाकडे आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्यामार्फत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला सर्वसामान्यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे दुचाकी रॅली, मिस कॉल मोहीम, बॅनर उभारले जात असून आगामी भूमिकेबाबत बैठका पार पडत आहेत. या उपक्रमाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
हा उपक्रम सर्वसामान्य लातूरकरांनी हाती घेतला असला तरी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीच्या मानसिकतेवरही बरीच गणिते अवलंबून आहेत. या उपक्रमाला अराजकीय करण्याचा उद्देश असला तरी आगामी काळातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊनच पुन्हा हा मुद्दा समोर आल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.
