लातूर - केंद्र सरकार ते थेट ग्रामपंचायत या संकल्पनेनुसार केंद्र शासनाने ग्रामपंचायतींना 14 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी 2015 ते 2020 या पाच वर्षासाठी उपलब्ध झाला होता. परंतु, या जमा निधीवरील व्याजाची रक्कम आरजीएसए खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश राज्यशासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागात शासनाकडून अन्याय होणार असून त्यांच्या हक्काचा निधी पळवण्यात येणार आहे. त्यामुळे या व्याजाची रक्कम पुर्वीप्रमाणेच गावस्तरावर खर्च करण्यासाठी मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
ग्रामीण भागाचा विकास योग्य प्रकारे होण्यासाठी केंद्रशासनाने 14 व्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत थेट ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी सन 2015 ते 2020 या पाच वर्षासाठी उपलब्ध झाला होता. या निधीची मुदत संपत आल्याने आता ग्रामपंचायतींना या निधीच्या व्याजावरील रक्कम हा एकमेव आर्थिक स्त्रोत विकास व इतर कामांसाठी उपलब्ध आहे. मात्र, काही दिवसापूर्वीच महाराष्ट्र शासनाने एका पत्राद्वारे सर्व ग्रामपंचायतींना 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरील व्याजाची रक्कम जमा करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
वास्तविक हा निर्णय ग्रामीण भागावर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे ग्रामस्तरावरील आर्थिक नियोजन कोलमडून जाणार आहे. सध्या कोरोना संसर्गामुळे रोजगारासाठी शहरी भागात गेलेले बहुतांश नागरिक पुन्हा ग्रामीण भागाकडे परतले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना आर्थिक ताण येण्याची शक्यता असून कोरोनाचा प्रतिबंध करण्यासाठी निधीची कमतरताही पडणार आहे. राज्य सरकारने व्याजाची रक्कम परत मागण्याचा जो निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत आर्थिकरित्या दुर्बल होणार आहे.
वास्तविक केंद्र सरकार ते थेट ग्रामपंचायत या संकल्पनेलाही राज्यशासन धक्का लावू पहात आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे दुरगामी परिणाम ग्रामीण भागावर पडण्याची भिती आहे. त्यामुळेच राज्य शासनाने पुर्वीप्रमाणेच म्हणजे 12 वा व 13 व्या वित्त आयोगानुसार व्याजाची रक्कम गावस्तरावर खर्च करण्यासाठी मान्यता देणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही बाब राज्यशासनाच्या लक्षात आणून देण्यासाठी निलंगेकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासह, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री व ग्रामविकास राज्यमंत्री विभागाचे प्रधानसचिव यांना निवेदन देवून हा निधी गावस्तरावरच खर्च करण्याची मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
