लातूर - 'सरकारी काम अन सहा महिने थांब' ही म्हण सर्वश्रूत आहे. मात्र, आता सहा ऐवजी वर्षभर थांब, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोनाचे कारण सांगून सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सामान्य नागरिकांची कामे करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. अनलॉकमध्ये शासकीय कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी यांनी शंभर टक्के हजेरी लावण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. मात्र, अधिकाऱ्यांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात जनतेची कामे रखडलेली आहेत. 1 ऑगस्टपासून कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात शंभर टक्के हजर राहण्याचे आदेश सरकारचे आहेत. मात्र, लॉकडाऊनचे चार महिने आराम करूनही सरकारी यंत्रणेच्या कामकाजात ना कोणता उत्साह आहे ना सर्वसामान्यांविषयी आस्था. नागरिक कार्यालयाची पायरी चढला की, त्याला कोरोनामुळे काम बंद आहे, एवढेच सांगितले जाते. लातूरच्या तहसील कार्यालयात तर रेशन कार्ड, सातबारा उतारा, घरकुल योजनेचे अर्ज दाखल करण्यासाठी दिवसाकाठी हजारो नागरिक दाखल होतात. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेला आता कोरोनाची साथ मिळाल्याने कोणतीही कामे होत नाहीत.
नागोराव गोविंदराव मेंगडे यांना गेल्या चार महिन्यांपासून रेशनकार्ड मिळाले नसल्याने मोफत आणि हक्काच्या धान्याला त्यांना मुकावे लागत आहे. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या नावीन्यपूर्ण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी पशुसंवर्धन विभागात खेटे मारत आहेत. कोरोनामुळे निधीची पूर्तता झाली नसल्याने याचा लाभ मिळणार नाही, असे शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे. लॉकडाऊनमुळे खोळंबलेली कामे आणि आता अधिकाऱ्यांची अनास्था यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी गैरसोय कायम आहे.
दरम्यान, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील ४ अधिकारी व कर्मचारी दोन दिवसांपूर्वी कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी कार्यालयात येणे टाळावे आणि कामे शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने करून घ्यावीत, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी सुनील यादव यांनी केले आहे.
