लातूर - ज्या शाळांना सरकारने सवलतीच्या दरात जमिनी दिल्या आहेत. अथवा सवलतीच्या दरात भाडेतत्वावर जमिनी दिल्या आहेत, अशा शाळांना आरटीईचा शुल्क परतावा यापुढे मिळणार नाही. मात्र, तरीही त्यांना मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयामुळे शाळा व्यवस्थापन प्रशासनाला मोठा झटका मिळाला असून यात लातुरातील शाळांचाही समावेश असणार आहे.
हेही वाचा... बाळासाहेबांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेचं कारण....
शिक्षण क्षेत्रात लातूरची वेगळी अशी ओळख आहे. वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, तसेच मोफत शिक्षणाकरिता आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. त्यानूसार बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क या कायद्याची २०१२ पासून राज्यात अंमलबजावणी केली जात आहे. याआधीच राज्यातील बऱ्याच शाळांनी सरकारची मदत घेऊन शाळा उभारल्या आहेत. काही शाळांना सरकारने अल्प भावात जमिनी दिल्या आहेत. तर काही शाळांना सवलतीच्या दरात भाडेतत्वावर जमिनी दिल्या आहेत. अशा वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेतला असलेल्या शाळांना आरटीई प्रवेशाचा शुल्क परतावाही दिला जातो. तो बंद करण्याचा निर्णय आता राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने नव्याने घेतला आहे.
हेही वाचा... ऑस्ट्रेलिया धगधगतोय; १०० हून अधिक ठिकाणी आगी
सरल प्रणालीमध्ये नोंद आहे का?
आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिल्यानंतर संबंधीत शाळांना सरकार शुल्क परतावा देते. याच्या निकषात काही बदल सरकारने केले आहेत. त्यात सरकारी जमिनींचा मुद्दा घेण्यात आला असून तो लगेचच लागूही करण्यात आला आहे. याआधीही असा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. या निर्णयाबरोबरच शैक्षणिक शुल्क परिपूर्तीचा दावा सादर करणाऱ्या शाळातील आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांची सरल प्रणालीमध्ये नोंद असल्याची खातरजमा यापुढे केली जाणार आहे.
हेही वाचा... "झाले बहु, होतील बहु; पण या सम हाच!", मुख्यमंत्र्यांनी वाहिली डॉ. लागूंना श्रध्दांजली
