लातूर- निवडणूक लोकसभेची असो की, विधानसभा, महानगरपालिका या सर्व निवडणुकांमध्ये केवळ उजनीच्या पाण्याचा मुद्दा अधोरेखित केला जातो. या एका मुद्द्यावर लातूरच्या निवडणुका पार पाडतात. राजकीय नेते या मुद्द्याचा सोईस्कररीत्या वापर करून घेताना दिसत आहेत. यंदा परतीच्या पावसाने कृपादृष्टी दाखवली आणि काही प्रमाणात का होईना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. मात्र, उजनीच्या पाण्याबाबत पालकमंत्री अमित देशमुख आणि राज्य पाणीपुरवठा मंत्री संजय बनसोडे हे सावध भूमिका घेताना पाहायला मिळत आहेत. यासाठी राज्यसरकार विचाराधीन असल्याचे हे दोन्ही मंत्री सांगत असले तरी स्थिती मात्र काहीशी वेगळी आहे.
हेही वाचा-कृषी महाविद्यालय विद्यार्थी आंदोलनाचा चौथा दिवस; प्रचार्य म्हणतात 'हे मला समजण्या पलीकडचे'
पाणी आले तरी पैसे महापालिकेलाच द्यावे लागणार
पाण्याचा अहवाल राज्यसरकारला सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी दिल्या आहेत आहेत. त्यानुसार त्याला मंजुरी मिळणार आहे. मात्र, मंजुरी मिळाली तरी जलसंपदा विभागाला पाण्याचे पैसे हे महानगरपालिकेलाच अदा करावे लागणार आहेत. एवढेच नाही त्यासाठी लागणाऱ्या विजेचे पैसेही लातूर महानगरपालिकेलाच द्यावे लागतील असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे डबघाईत असलेल्या महानगरपालिकेला एकतर पाणीपट्टीतून हे पैसे काढावे लागतील नाहीतर अतिरिक्त कर आकारावा लागेल.
अतिरिक्त भार मनपाला सोसणार कसा?
सध्या लातूर शहराला १० दिवसांतून एकदा मांजरा धरणातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यासाठी महिन्याकाठी २५ लाखाचे वीजबिल हे महानगरपालिकेला येत आहे. तर महावितरणची १८ कोटींची थकबाकी सध्या मनपाकडे आहे. यामध्येच उजनीतून पाणीपुरवठा झाला, तर त्याचे वीजबिल किती येईल त्याची कल्पनाच न केलेली बरी, अशी अवस्था आहे. येथे कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासाठी मनपाकडे पैसे नाहीत. वेळोवेळी हे कर्मचारी आंदोलनाचा पवित्रा घेत आहेत. त्यात हा अतिरिक्त भार मनपाला सोसणार कसा?
पाण्याबाबत संभ्रमता
लातूरकर मात्र, ही सर्व जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे उजनीचे पाणी मिळणार की नाही याबाबतच आता संभ्रम निर्माण होत आहे. सध्या तरी मांजरा धरणातून पाणीपुरवठा होत असल्याने उजनीच्या पाण्याचा विसर पडत असला, तरी भविष्यात उजनीच्या पाण्याशिवाय पर्यायही नाही. हे सर्व असले तरी सध्या राजकीय नेत्यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला नाही. तरी उजनीचे पाणी हे काळाची गरज आहे हे नक्की. तांत्रिक बाबींना समोर करून पुन्हा उजनीच्या पाण्याच्या मुद्द्याला बाजूला सारले जात आहे.
सरकार स्थापनेला आता दोन महिन्याचा कालावधी झाला आहे. मंत्रिमंडळात यासंबंधी चर्चा झाली आहे. अशी आश्वासने पालकमंत्री अमित देशमुख आणि राज्यमंत्री संजय बनसोडे देत असली तरी खरी स्थिती लातूरकरांनी ओळखून घेणे गरजेचे आहे.
