कोल्हापूर - जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात पावसाचे प्रमाण पाहता येथे ओला दुष्काळ जाहीर करावा लागतो. एकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रात पाणीदार जिल्हा अशी कोल्हापूर जिल्ह्याची ओळख असताना, याच जिल्ह्यात पाण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे.
राज्यात कुठेही दुष्काळ पडला तरी कोल्हापूर जिल्ह्यात मात्र मुबलक पाणी असते. मात्र कोल्हापूर जिल्ह्यातील धामणी मध्यम प्रकल्प गेल्या १८ वर्षांपासून रखडला आहे. १९९६ मध्ये मंजुरी मिळालेल्या या प्रकल्पाच्या कामाला २००० मध्ये सुरुवात झाली. मात्र त्यानंतर आजपर्यंत हे काम पूर्ण झालेलं नाही.
गगनबावडा पन्हाळा आणि राधानगरी तालुक्यातील ६० हून अधिक गावं आजही तहानलेली आहेत. त्यामुळेच येथील गावकऱ्यांनी येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घातला आहे. विशेष म्हणजे सगळ्या ग्रामपंचायतींनी तसा ठराव केला.
ज्यावेळी धामणी मध्यम प्रकल्प मंजूर करण्यात आला, त्या वेळेला त्याची किंमत होती १२० कोटी रुपये हेती. आत्ताची किंमत तब्बल ७८२ कोटी रुपये इतकी आहे. विशेष म्हणजे या धामणी मध्यम प्रकल्पाबाबतच जे पुनर्वसन होते तेही पूर्ण झाले आहे. ३.८५ टीएमसी इतकी क्षमता असलेल्या या प्रकल्पामुळे ५० हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली जाणार आहे. तसेच ३.८५ टीएमसी पैकी २ टीएमसी पाणीसाठा हा कोल्हापूर शहराला वितरित करण्यात येण्याची तरतूदही या प्रकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. तरीही लोकप्रतिनिधी त्याकडे लक्ष देत नाहीत आणि त्यामुळेच धामणी मध्यम प्रकल्प भागातल्या तब्बल ६० गाव, वाड्या-वस्त्या आणि त्या गावांमधल्या ३० हजार मतदारांनी येणाऱ्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला.
येत्या २३ तारखेला कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघासाठी मतदान होणार आहे, मात्र या दिवशी सगळी मतदान केंद्र ओस पडतील असा येथील शेतकऱ्यांचा दावा आहे. तसंच कुठल्याही राजकीय पक्षाला आणि नेत्याला गावात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. यापूर्वीही जिल्हाधिकारी यांच्यापासून पंतप्रधानांनाही निवेदन पाठवण्यात आली मात्र त्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. म्हणूनच धामणी मध्यम प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या म्हासुरलीसह तब्बल ६० गावांतील गावकऱ्यांनी कुठल्याही परिस्थितीत मतदानाला जाणार नाही असा निर्णय घेतला आहे.
