कोल्हापूर Black Day In Border Areas : कर्नाटक सीमेवर पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट झाली. यानंतर आंदोलकांना महाराष्ट्र पोलिसांनी ताब्यात घेऊन सोडून दिलं. 1 नोव्हेंबर हा कर्नाटक राज्य दिवस. (Shiv Sainik in Belgaum) सीमा भागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी या भागात काळा दिन पाळला जातो. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी देशात भाषावार प्रांतरचना झाली; मात्र सीमा भागातील मराठी बांधव अजूनही कानडी सरकारची जुलूमशाही सहन करत आहेत. या निषेधार्थ बेळगावात मराठी भाषिकांकडून काढण्यात येणाऱ्या निषेध रॅलीत सहभागी होण्यासाठी दरवर्षी हजारो शिवसैनिक बेळगावात जातात. मात्र, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेवर दुधगंगा नदी पुलावर कर्नाटक आणि महाराष्ट्र पोलीस यांच्याकडून पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येतो. त्या ठिकाणी बेळगावकडे निघालेल्या शिवसैनिकांना आज रोखण्यात आलं. बेळगाव, निपाणी, कारवार, बिदर भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे. कानडी सरकारचा धिक्कार असो, अशा घोषणा देत शिवसैनिकांनी महामार्गावरच ठिय्या मारला. यानंतर आंदोलक कर्नाटक सीमेत घुसण्याचा प्रयत्न करत असताना पोलिसांनी त्यांना अडवलं आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं.
गेली 67 वर्ष चाललेला दीर्घकाळ लढा : 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी देशात भाषावार प्रांतरचना झाली. तत्कालीन मद्रास प्रांतात मराठी भाषिक प्रदेश असणारा बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी समाविष्ट करण्यात आला; मात्र तेव्हापासून आजपर्यंत मराठी भाषिकांवर कानडी सरकार अन्याय, अत्याचार करत आहे. दरवर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी बेळगावातील मराठा मंदिर या ठिकाणी निषेध सभा होते. या सभेसाठी यापूर्वी ज्येष्ठ नेते शरद पवार, दिवंगत प्रा. एन डी पाटील यांच्यासह अनेक नेत्यांनी या रॅलीमध्ये सहभाग घेतला होता. मात्र, आता कर्नाटक प्रशासनाकडून मराठी नेत्यांना कर्नाटकात येण्यास मज्जाव केला जात आहे. यामुळे मराठी भाषिकांनी अन्याय, अत्याचार आणखी किती दिवस सहन करायचा असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतोय.
'या' नेत्यांना 2 नोव्हेंबर पर्यंत बेळगाव जिल्हाबंदी: 1 नोव्हेंबर या काळा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, खासदार धैर्यशील माने या नेत्यांना 2 नोव्हेंबर पर्यंत बेळगाव जिल्हाबंदीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. बेळगावात जाऊन मराठी भाषिकांना ताकद देण्याचे काम यापूर्वी झाले; मात्र आता कर्नाटक सरकारच्या या धोरणाने या नेत्यांना जिल्हाबंदी करण्यात आली आहे. सध्या कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे; मात्र केंद्र आणि राज्य सरकार सीमावासियांच्या भावना न्यायालयात मांडायला कमी आहे अशी खंत यावेळी शिवसैनिकांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा:
