कोल्हापूर - मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती मिळाल्याने लाखो मुलांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. आरक्षण आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १० ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंद राहण्याची घोषणा गोलमेज परिषदेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी जाहीर केली. याला सर्वांनी हात उंचावून मंजुरी दिली. केवळ कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक सेवा सुरू असतील. आरक्षण मिळेपर्यंत 'एक मराठा, लाख मराठा' नावाने आंदोलन सुरू राहतील. सरकारने ९ ऑक्टोबरपर्यंत जाहीर केलेल्या मागण्या कशा अंमलात आणणार हे जाहीर करावे, समाधानकारक उत्तर नाही आले तर 10 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंद करणार, असा इशारा देण्यात आला.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्याने आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आज मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली गोलमेज परिषद झाली. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी सुरेश पाटील हे होते. या परिषदेला विजयसिंह महाडिक, इतिहास संशोधक नामदेवराव जाधव, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, रविकिरण इंगवले, भरत पाटील, सुजित चव्हाण, प्रसाद जाधव यांच्यासह २५ जिल्ह्यातील मराठा संघटनांचे पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा - 'शिवसेनेकडून शाश्वत विकास नाही, केवळ दिवस ढकलण्याचे काम'
दरम्यान, आरक्षण लढ्यात आतापर्यंत ज्यांनी बलिदान दिले, अशा वीरांना गोलमेज परिषदेत श्रद्धांजली वाहिली. 'एक मराठा लाख मराठा'च्या घोषणा देत परिषदेला सुरुवात झाली. समाजाने आतापर्यंत ५८ मूकमोर्चा काढले. मात्र, आतापर्यंत राज्यकर्त्यांनी केवळ फसवण्याचे काम केले. रस्त्यावर आहे तोपर्यंत राजकीय नेत्यांना त्या विषयांची काळजी असते. पण एकदा का विषय न्यायालयात गेला की, त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आमदार, खासदारच जनतेला मूर्ख बनवतात, राजीनामा देण्याचे ढोंग करतात. यांनी ठरवले तर तत्काळ आरक्षण मिळू शकते. शक्य नसेल तर द्या राजीनामे, अन्यथा कठोर पवित्रा घ्या, अशी भूमिका इतिहास संशोधक नामदेवराव जाधव यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा - तुमची प्रकरणे बाहेर काढायला वेळ लागणार नाही, राजू शेट्टी यांचा जिप सीईओला इशारा
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली हे दुर्दैवी असताना राज्याच्या गृहराज्यमंत्र्यांनी पोलीस भरतीची घोषणा केली. याचा आम्ही निषेध करून त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मराठा शाहू महासंघाचे अध्यक्ष विजयसिंह महाडिक यांनी केली. दरम्यान, विविध संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. सर्वांनी होणाऱ्या नोकर भरतीला स्थगिती द्यावी, अशी तीव्र मागणी केली.
गोलमेज परिषदेत मंजूर झालेले ठराव-
- मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती उठवणे बाबत ठराव.
-मराठा समाजाच्या मुलां-मुलींचे चालू आर्थिक वर्षापासून फी परतावा शासनाकडून मिळणे.
- केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा.
-महाराष्ट्र शासनाकडून करणेत येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.
-सारथी संस्थेला आर्थिक तरतूद करावी.
-कै. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला निधीची तरतूद करावी.
-राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात वसतिगृहाची निर्मिती करावी.
-आरक्षण लढ्यात बलिदान दिलेल्या कुटुंबाना आर्थिक मदत व शासकीय नोकरी द्यावी.
-राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे.
-राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी.
- अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे.
-राज्यातील शेतकऱ्यांची वीज बिल सरसकट माफ करावी.
-कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना तातडीने शिक्षा द्यावी.
-राज्यातील गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करावे, तसेच सर्व ३९१ दुर्गांच्या संवर्धनासाठी ५०० कोटींची तरतूद करावी.
याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवायला अपयशी ठरलेल्या राज्यसरकार व मराठा खासदार, आमदार यांच्या निषेधाचा ठराव करावा, असा सूर देखील या परिषदेत उमटला.
