बेळगाव (कोल्हापूर) Maharashtra Karnataka Border Disputes: बेळगाव, निपाणी सह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, यासाठी सीमा भागातील नागरिक केल्या अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. सीमा भागातील हा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून धगधगत असून यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यासह न्यायपालिकेकडे पाठपुरावा केला जात आहे. गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारने नवी दिल्ली येथे नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन केले. यावेळी देशातील विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठवून सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली होती. तसेच गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नामुळे सीमाभागात सातत्याने अशांतता निर्माण होत आहे. त्यामुळे इतर राज्यातील प्रश्न सोडवण्यासाठी ज्या प्रमाणे केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा आणि बेळगाव येथील मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली होती.
प्रश्न लोकशाहीच्या मार्गातून सुटू शकतो: यानंतर या पत्राला पंतप्रधान कार्यालयाने उत्तर दिले असून पंतप्रधान कार्यालयाने युवा समितीला पत्र पाठवून सध्या हा सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. शिवाय काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र व कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून याबाबत चर्चा केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न लोकशाहीच्या मार्गातून सुटू शकतो असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांपासून सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षी पुरावे नोंदवण्याची सूचना केल्यानंतर लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. परंतु, याला महाराष्ट्र आणि कर्नाटक कडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही; मात्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून आलेल्या या पत्रामुळे थोडेसे सकारात्मक वातावरण निर्माण होत असल्याचं एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद सुरू आहे; मात्र 2012 साली केंद्र सरकारने हा प्रश्न अस्तित्वात नाही हा प्रश्न संपलेला आहे, असं म्हटलं होतं. परंतु, आता हा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ आहे, असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. यामुळे केंद्र सरकारने हा प्रश्न अद्याप संपलेला नाही हे मान्य केल्याचं समाधान आहे. तर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मधील तीन तीन लोकांची समिती स्थापन करण्यास सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार तेव्हा तात्पुरती समिती स्थापन झाली. मात्र आता कर्नाटकात सरकार बदलल्याने या समितीवर कोणीही नाही यासाठी आम्ही पाठपुरावा करू. शिवाय जसा आसाम आणि मेघालयचा सीमाप्रश्र्न निकाली काढण्यात आला. त्या प्रमाणे न्यायालयात आणि पंतप्रधान यांच्याकडे देखील पाठपुरावा करून लवकरात लवकर निकाल लावण्यास प्रयत्न करू. --- अंकुश केसरकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती
गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असून याकडे आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. आता तर बेळगावमध्ये कन्नड भाषेची सक्ती मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. या आधी महाराष्ट्रात कर्नाटकात आणि केंद्रात तिन्ही ठिकाणी भाजपाची सत्ता असताना देखील हा प्रश्न निकाली काढण्यात आला नाही. आता महाराष्ट्रात भाजपाचे तर कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे. यामुळे आम्हाला न्यायपालिकेकडूनच न्याय भेटेल अशी अपेक्षा आहे. --- शुभम शेळके, पदाधिकारी, महाराष्ट्र एकीकरण समिती
हेही वाचा:
