कोल्हापूर - 'सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजी व नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होऊन संपुष्टात आले', असे म्हणत राज्य सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाच्यावतीने आज (3 जून ) "जन आक्रोश" आंदोलन करण्यात आले. कोल्हापूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात आले. तसेच, अपर चिटणीस जिल्हाधिकारी संतोष कणसे यांना निवेदन देण्यात आले.
'ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारने प्रयत्न करावेत, अन्यथा...'
'सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याच निर्णय दिला. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आजपर्यंत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ओबीसी समाजासाठी लवकरात लवकर 'राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे' गठन करावे. राज्यातील ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा जमा करून तो तत्काळ न्यायालयास सादर करावा, अशा सूचना १२ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या. या आदेशांना जवळपास पंधरा महिने झाले. मात्र, अजूनही राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठनही केलेले नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 ते 12 वेळा तारीख देऊनही आदेशांची पूर्तता या सरकारकडून होत नाही. शिवाय, ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेऊन प्रयत्न करावेत, अन्यथा भाजपा ओबीसी मोर्च्याच्यावतीने तीव्र आंदोलने करण्यात येतील', असा इशाराही ओबीसी मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप कुंभार यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - ठाण्यात हाय-प्रोफाईल सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश, २ प्रसिद्ध अभिनेत्रींसह ५ अटकेत, १ लाख ८० हजारात झाला होता सौदा
