कोल्हापूर - केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वय साधून पूरग्रस्तांना मदत केली पाहिजे, असे वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केले होते. त्यांच्या या वक्तव्याचे मी स्वागत करतो, असे प्रतिक्रिया आमदार रोहित पवार यांनी दिली आहे. ते आज कोल्हापुरातील पूरपरिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आले होते. दरम्यान, केंद्र सरकारने पीक विम्यासाठी दिलेले 700 कोटी हे पूर्वीच राज्य सरकारने मागणी केली होती. त्याची रक्कम आत्ता दिली आहे, असेही ते म्हणाले.
रोहित पवार कोल्हापूर दौऱ्यावर -
कोल्हापुरात आलेल्या महापुरात नागरिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्याची पाहणी करण्यासाठी आमदार रोहित पवार आज कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी सिद्धार्थ नगर, बापट कॅम्प, मार्केट यार्ड आदी परिसरात पाहणी केली. यावेळी त्यांनी पूरग्रस्तांच्या व्यथा ऐकून घेतल्या. यंदाच्या महापुरामध्ये सर्वांचे मोठे नुकसान झाले आहे. व्यापाऱ्यांचेदेखील मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांना उभारी देण्यासाठी राज्य सरकार पूर्ण प्रयत्नशील आहे, असे रोहित पवार म्हणाले. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र या ठिकाणी पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. ग्रामीण भागात शेती खरडली आहे. त्यामुळे वेगळा विचार करावा लागेल. व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने इन्शुरन्स कंपन्यांची बैठक घ्यावी लागेल. याचा पाठपुरावा शरद पवार केंद्रीय पातळीवर घेतील. घर कोणी आणि कुठे बांधले याचा विचार करण्याअगोदर त्याचे नुकसान काय झाले, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे, असेही ते म्ङणाले.
'सहकारी बँकांनी सवलतीमध्ये व्यापाऱ्यांना कर्ज पुरवठा करावा' -
महापूरातून सावरण्यासाठी सहकारी बँकांनी सवलतीमध्ये व्यापाऱ्यांना कर्ज पुरवठा करावा. त्याबाबत शरद पवार हे योग्य सूचना करतील. छोट्या व्यापाऱ्यांना मदत कशी करता येईल, याचा राज्य सरकारकडून विचार सुरू आहे. ज्या इन्शुरन्स कंपनी मदत करणार नाहीत, त्यांना राज्य सरकारकडून दबाव टाकून काम करून घेतले जाईल, असेही रोहित पवार म्हणाले. दरम्यान, महापूर येण्यापूर्वीच केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारने पीक विम्यासाठी तीन हजार कोटींची मागणी केली होती. त्यातीलच 700 कोटींची मदत केंद्र सरकारने दिली आहे. यंदाच्या महापूर नुकसानीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला जाईल. मात्र, त्यापूर्वी पंचनामे झाले पाहिजेत. त्यानंतरच राज्यसरकार प्रस्ताव देऊ शकते, असे मतही रोहित पवार यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा - वैद्यकीय शिक्षणात ओबीसी वर्गाला 27 टक्के तर आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण