कोल्हापूर - कोल्हापुरात येणाऱ्या महापुराचा फटका सर्वात जास्त शिरोळ तालुक्याला बसतो. त्यावर कायमची उपाय योजना करावी, राज्य सरकारने तत्काळ मदत द्यावी, या मागणीसाठी आज (सोमवार) शिरोळ तहसील कार्यालयावर पूरग्रस्त 52 गावातील ग्रामस्थांनी मोर्चा काढला. राज्य सरकारने भेदभाव न करता याची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी वार्तांकन करत असणाऱ्या पत्रकारांना शिवीगाळ करत थेट अंगावर धावून जाण्याचा प्रकारही यावेळी घडला. त्यामुळे काही काळ वातावरण तणावपूर्ण बनले होते.
कोल्हापूर जिल्ह्यात येणाऱ्या महापुराचा सर्वाधिक फटका शिरोळ तालुक्याला बसतो. त्यामुळे या तालुक्यातील जवळपास नव्वद टक्के भाग महापुराखाली जातो. त्यामुळे आर्थिक नुकसान बरोबरच शेतीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होते. यावर कायमची उपाय योजना करावी तसेच राज्य सरकारने मदत जाहीर करावी. या मागणीसाठी आज ५२ गावातील पूरग्रस्तांनी शिरोळ तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. शिरोळ तालुक्यातील 52 गावांना महापुराचा फटका बसतो. तर 42 गावे 100% पाण्याखाली जातात. त्यावर कायमचा उपाय योजना कराव्यात, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय समितीने तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला.
पोलिसांची पत्रकारांना धक्काबुक्की
दरम्यान आज (सोमवारी) आंदोलनातील बंदोबस्तासाठी असणाऱ्या पोलिसांनी वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांची हुज्जत घातली. मोर्चा पुढे ढकलण्यावरून पोलीस आणि पत्रकारांमध्ये वाद झाले. यावेळी जयसिंगपूर पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांनी पत्रकारांना शिवीगाळ केली. तसेच त्यांच्यावर अंगावर धावून गेल्याचे पहायला मिळाले. त्यामुळे काही काळ आंदोलनकर्त्यांनी रस्त्यावरच ठिय्या मांडला. जोपर्यंत पोलीस अधिकारी माफी मागत नाही, तोपर्यंत मोर्चा सुरू करणार नाही, असा पवित्रा घेतला. मात्र पोलीस अधिकार्‍यांना बंदोबस्तावरून बाजूला करण्यात आले त्यानंतर मोर्चा पुढे नेण्यात आला.
'या' पूरग्रस्तांच्या मागण्या-
- शंभर टक्के पूर्ण बाधित गावांना सानुग्रह अनुदान 25 हजार रुपये मिळावे.
- पूररेषेच्या आत येणाऱ्या पिकांना शंभर टक्के नुकसान भरपाई मिळावी.
- घर पडझड व व्यवसायिक नुकसानीची भरपाई रक्कम वाढवावी.
- प्रतिगुंठा ऊसाची भरपाई सरसकट दोन हजार रुपये मिळावे.
- कृषी पूरक उद्योग असणाऱ्या व्यवसायांची पंचनामे करावेत.
- पूरकाळात राज्य सरकारकडून जनावारांना दोन महिने मोफत चारा मिळावा.
- शिरोळ तालुक्यातील शेतमजुरांना सहा महिन्याचे वेतन मिळावे.
- जनावरांसाठी अनुदान 40000 करावे.
- भूमिहीन शेतमजुरांना पाच लाख बिनव्याजी कर्ज मिळावे.
- पिक विमा कंपन्यांना भरपाईसाठी राज्य सरकारने आदेश द्यावेत.
- शिरोळ तालुक्यातील घरगुती व शेती पंपाचे वीज बिल माफ करावे.
- २०१९ ते २०२१ पर्यंतचे इरिगेशन मायनर कर माफ करावा.
- शिरोळ तालुक्यातील अनेक गावांचे कायमचे स्थलांतर न करता केवळ पूर परिस्थिती ओसरेपर्यंत दोन महिन्यांचे तात्पुरते सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करावे.
पूरग्रस्तांनी सूचवलेल्या उपाययोजना
- शिरोळ तालुक्यातील 42 गावात पाणी तुंबून राहते, त्यावर समिती नेमून सखोल अभ्यास करावा.
- अनेक रस्त्यांवर भराव कमी करून कमानी असणारे पूल उभे करावेत.
- कर्नाटक सरकारने मांजरी पुलावर घातलेला भराव काढून त्या ठिकाणी कमानी घालावेत.
- महापुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवावे.
- अलमट्टी व हिप्पर्गी धरणामुळे शिरोळ तालुक्यातील महापूर लवकर ओसरत नाही. त्यामुळे त्याची भरपाई कर्नाटक सरकारकडून वसूल करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग अवलंबावा.
हेही वाचा -कोल्हापुरातील सोनालीचे प्रियांका चोप्रा आणि जॅकलिन फर्नांडिसही 'फॅन', म्हणाल्या...
