कोल्हापूर - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल (सोमवार) संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी सुद्धा काही घोषणा करण्यात आल्या. यासंदर्भातच कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांच्या नेमक्या काय अपेक्षा होत्या आणि शेतकरी कितपत समाधानी आहेत, याबाबत आमचे प्रतिनिधी शेखर पाटील यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला...
अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या हाती निराशा सोमवारी अर्थसंकल्प जाहीर झाला मात्र, त्यातून पुन्हा एकदा अपेक्षाभंग झाला आहे. गेल्या 5 ते 6 वर्षांपासून मोदी सरकार दीडपट उत्पन्नाची घोषणा करत आले आहेत. मात्र, आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काही थांबल्या नाहीत. शेतकरी शेती क्षेत्राला कंटाळला आहे. याबाबत त्यांच्याशी बोलण्यासाठी या सरकारला वेळ नाही. केवळ घोषणा करायच्या आणि प्रत्यक्षात मात्र काहीही अमलात आणायचे नाही, असे काम या सरकारचे सुरू आहे. केवळ 'मन की बात'मधून मोदी बोलतात. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून केवळ शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातून 16 कलमी कार्यक्रम जाहीर केले त्यातील किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवले ? दरवर्षी कृषी क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून निराशाच पदरात येते. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांसाठी 16 कलमी कार्यक्रम जाहिर करण्यात आले होते. त्यातील किती योजना प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवल्या? किती जणांना याचा लाभ झाला? याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले पाहिजे. शेतकरी 70 दिवसांपासून लादलेले कृषी कायदे रद्द करावे या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष दिले जात नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिली आहे.
शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव -अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. एकीकडे नव्या कृषी कायद्यांबाबत दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वचनबद्ध असून शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले होते.
