कोल्हापूर - पूर्वी दिव्यांग व्यक्तींना नोकर भरतीमध्ये ३ टक्के आरक्षण होते. आता शासनाने ते वाढवून 4 टक्के केले आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून दिव्यांग व्यक्तींच्या नोकरीतील आरक्षणाचा कोटा पूर्ण केलेला नाही. त्यामुळे अनेक दिव्यांग बेरोजगारच आहेत, असा आरोप अनेक सामाजिक संघटनांनी केला आहे. या अनुषंगाने दिव्यांग नोकरभरतीच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकणारा 'ईटीव्ही भारत'चा हा विशेष रिपोर्ट...
अपंग पुनर्वस संस्थेने दिव्यांग व्यक्तींचे अनेक प्रश्न समोर मांडले आहेत 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेल्यांची आकडेवारी -
कोल्हापूर जिल्ह्यात 50 हजारांहून अधिक दिव्यांग व्यक्ती आहेत. त्यातील 24 हजार 833 इतक्या दिव्यांगांकडे 40 टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र आहे. त्यामध्ये करवीर तालुक्यात सर्वाधिक 3 हजार 954 इतके दिव्यांग आहेत तर, गगनबावडा तालुक्यात सर्वात कमी 236 इतके दिव्यांग बांधव आहेत. हातकणंगले आणि शिरोळ तालुक्यातसुद्धा प्रत्येकी साडेतीन हजारांहून अधिक दिव्यांग व्यक्ती आहेत.
काय आहे कायदा ?
दिव्यांग व्यक्तींना 1998 साली 'अ' ते 'ड' श्रेणीतील पदांमध्ये 3 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुढे 2016 मध्ये केंद्र सरकारने दिव्यांग अधिनियम 2016 मंजूर केला. त्याला राज्य सरकारने २०१९ मध्ये मंजुरी दिली. या कायद्यानुसार सरकारी नोकरीमध्ये दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणाचा 1 टक्का वाढवण्यात आला. यामध्ये उमेदवाराची कमाल वयोमर्यादा सुद्धा 45 वर्षे करण्यात आली.
2004 पासून दिव्यांग नोकरीतील आरक्षणाचा कोटा पूर्ण नाही -
जिल्ह्यात हजारो दिव्यांग बांधव आहेत. त्यातील जवळपास 70 टक्के दिव्यांग बांधव बेरोजगार असल्याचे चित्र आहे. तर, उरलेले अनेकजण स्वतःचा किरकोळ उद्योग-व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. शासनाने नोकरीमध्ये दिव्यांगांना 4 टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. 2004 पासून आजपर्यंत दिव्यांगांच्या नोकरीतील आरक्षणाचा 4 टक्के कोटा पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे शासनाने हा बॅकलॉग लवकरात लवकर भरून काढावा, अशी मागणी 'अपंग पुनर्वसन संस्थे'चे अध्यक्ष रवींद्र पायमल यांनी केली आहे.
नोकरीत दिव्यांगांचे प्रकार वाढवले तसा कोटासुद्धा वाढवण्याची गरज -
पूर्वी नोकर भरतीमध्ये दिव्यांगांचे 7 प्रकार होते. त्यामध्ये वाढ करून ते 21 वर नेले आहेत. मात्र, नोकरीतील आरक्षणाचा कोटा 4 टक्के इतकाच आहे. हे प्रमाण खूपच कमी असून यामध्ये वाढ करण्याची गरज असल्याचे पायमल यांनी म्हटले आहे.
जाचक अटींमुळे अनेकजण नोकरीपासून वंचीत -
शासनाने दिव्यांगांना नोकर भरतीमध्ये 4 टक्के आरक्षण दिले असले तरी यामध्ये अनेक जाचक अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे हजारो दिव्यांग बांधव नोकरीपासून वंचित आहेत. शैक्षणिक आर्हता असूनसुद्धा त्यांना नोकऱ्या नाहीत. त्यामुळे शासनाने या जाचक अटी कमी कराव्या, अशी मागणीसुद्धा अनेक संघटनांनी केली आहे.
सहकारी संस्थांमध्ये शुद्ध 4 टक्क्यांचा कोटा भरावा -
शासनाने जाहीर केले होते त्याप्रमाणे शासकीय नोकऱ्यांप्रमाणेच सहकारी संस्थांमध्येसुद्धा 4 टक्क्यांचा कोटा भरण्यात यावा. साखर कारखाने, सहकारी बँका, सेवा सोसायटी या सर्वच सहकारी संस्थांमध्ये 4 टक्के नोकरभरतीचा कोटा आहे. तो त्वरित भरला गेला पाहिजे अशी मागणीसुद्धा अपंग पुनर्वसन संस्थने केली आहे. याशिवाय राज्यात अनेक मोठे उद्योगधंदे उभारण्यात आले आहेत. त्याठिकाणी सुद्धा दिव्यांगांना नोकरीमध्ये संधी दिली तर दिव्यांगांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असे मत अपंग पुनर्वसन संस्थेचे अध्यक्ष रवींद्र पायमल यांनी व्यक्त केले.
