ETV Bharat / state

राज्य सरकारच्या 'ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान' प्रशिक्षिकांचे मानधन थकीत - Rural Life Improvement Campaign stipend

प्रशिक्षिका (वर्धिनी) स्वखर्चाने ग्रामीण भागात राहून बचत गटांसंदर्भात जनजागृतीचे काम करतात. मात्र, मानधन न मिळाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढावले आहे. ऑगस्ट महिन्यात हिंगोली जिल्ह्यात काम केलेल्या 54 महिलांना आत्तापर्यंत मानधन मिळालेले नाही.

jalna
प्रातिनिधीक छायाचित्र
author img

By

Published : Dec 19, 2019, 10:18 AM IST

जालना - राज्य सरकारच्या ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या 54 महिला प्रशिक्षिकांचे ऑगस्ट महिन्याचे मानधन थकीत आहे. स्वखर्चाने ग्रामीण भागात राहून या प्रशिक्षिका(वर्धिनी) बचत गटांसंदर्भात जनजागृतीचे काम करतात. मात्र, मानधन न मिळाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढावले आहे.

ग्रामीण भागातील जनतेची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी बचत गट स्थापन करून त्याअंतर्गत विविध उपक्रम राबवले जातात. यासाठी राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान' सुरू केले आहे. या अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण घेतलेल्या महिला ग्रामीण भागामध्ये बचत गटांची उभारणी करणे, त्यांचे महत्त्व पटवून देणे आणि प्रत्यक्षात कामकाजाला सुरुवात करायला लावणे, अशा पद्धतीचे काम करतात. संबंधित जिल्हा परिषदेने ठरवून दिलेल्या गावांमध्येच निवास करून हे काम करावे लागते. त्यांना महिन्याला 20 ते 21 हजार रुपये मानधन मिळते. ऑगस्ट महिन्यात हिंगोली जिल्ह्यात काम केलेल्या 54 महिलांना आत्तापर्यंत मानधन मिळालेले नाही.

हेही वाचा - मनमानी पद्धतीने लावलेल्या करामुळे नागरिक त्रस्त, तक्रारींची सुनावणी सुरू

अभियानावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहे. दरम्यान, हिंगोली जिल्हा परिषदेकडून या महिलांचे अहवाल उशिरा प्राप्त झाल्यामुळे सरकारकडे निधी मागण्यासाठी उशीर झाला असल्याचे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. सरकारकडे सहा कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आली असून चार ते पाच दिवसात वाटप करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.

जालना - राज्य सरकारच्या ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या 54 महिला प्रशिक्षिकांचे ऑगस्ट महिन्याचे मानधन थकीत आहे. स्वखर्चाने ग्रामीण भागात राहून या प्रशिक्षिका(वर्धिनी) बचत गटांसंदर्भात जनजागृतीचे काम करतात. मात्र, मानधन न मिळाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढावले आहे.

ग्रामीण भागातील जनतेची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी बचत गट स्थापन करून त्याअंतर्गत विविध उपक्रम राबवले जातात. यासाठी राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान' सुरू केले आहे. या अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण घेतलेल्या महिला ग्रामीण भागामध्ये बचत गटांची उभारणी करणे, त्यांचे महत्त्व पटवून देणे आणि प्रत्यक्षात कामकाजाला सुरुवात करायला लावणे, अशा पद्धतीचे काम करतात. संबंधित जिल्हा परिषदेने ठरवून दिलेल्या गावांमध्येच निवास करून हे काम करावे लागते. त्यांना महिन्याला 20 ते 21 हजार रुपये मानधन मिळते. ऑगस्ट महिन्यात हिंगोली जिल्ह्यात काम केलेल्या 54 महिलांना आत्तापर्यंत मानधन मिळालेले नाही.

हेही वाचा - मनमानी पद्धतीने लावलेल्या करामुळे नागरिक त्रस्त, तक्रारींची सुनावणी सुरू

अभियानावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहे. दरम्यान, हिंगोली जिल्हा परिषदेकडून या महिलांचे अहवाल उशिरा प्राप्त झाल्यामुळे सरकारकडे निधी मागण्यासाठी उशीर झाला असल्याचे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. सरकारकडे सहा कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आली असून चार ते पाच दिवसात वाटप करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.

Intro:पदरमोड करून ग्रामीण भागात महिना-महिना राहून बचत गटाचे काम करणाऱ्या सुमारे 54 वर्धिनी (प्रशिक्षक) यांचे ऑगस्ट महिन्याचे मानधन थकले आहे. त्यामुळे होता तो पैसा खर्च केल्यानंतरही राज्य शासनाचा प्रकल्प असलेला महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या या वर्धिनी वर आर्थिक संकट आले आहे.


Body:ग्रामीण भागातील जनतेची आर्थिक उन्नती व्हावी त्यामुळे बचत गट स्थापन करून विविध उपक्रम राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सुरू केले आहे. या अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण घेतलेल्या महिला इतर जिल्ह्यात पाठवून त्यांच्याकडून ग्रामीण भागामध्ये बचत गटांची उभारणी करणे, त्यांना त्याचे महत्त्व पटवून देणे ,आणि प्रत्यक्षात कामकाजाला सुरुवात करायला लावणे ,अशा पद्धतीचे काम या महिलांकडून एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये केल्या जाते. संबंधित जिल्हा परिषदेने ठरवून दिलेल्या गावांमध्येच निवास करून हे काम करावे लागते. ऑगस्ट महिन्यामध्ये 54 वर्धिनीनि हिंगोली जिल्ह्यात काम केले. दर दिवशी पाचशे रुपये मानधन आणि दोनशे रुपये भत्ता असे एकूण सातशे रुपये एका दिवसाचे असे महिन्याचे सुमारे 20 ते 21 हजार रुपये हे मानधन एका वर्धिनी ला मिळते. ऑगस्ट मध्ये काम केलेल्या या महिलांनाआत्तापर्यंत मानधन मिळाले नाही. अशा 54 वर्धिनी वर आज आर्थिक संकट आले आहे. दरम्यान या अभियानाला केंद्र सरकार निधी पुरविते त्यामुळे केंद्र सरकार राज्य सरकारला निधी देतात आणि राज्य सरकार थेट या अभियानाच्या खात्यात निधी जमा करते. त्यामुळे प्रत्यक्ष जिल्हा परिषदेचा जरी या अभियानाने शी संबंध नसला तरी याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे मानधन न मिळाल्यामुळे या अभियानातील अधिकाऱ्यांसह जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या सर्वांच्या रोषाला बळी पडावे लागत आहे.
दरम्यान हिंगोली जिल्हा परिषदेकडून या पाहिलंचे अहवाल उशिरा प्राप्त झाल्यामुळे शासनाकडे निधी मागण्यात थोडा उशीर झाला परंतु आता सहा कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे आणि तो लवकरच मिळेल हा निधी येताच चार-पाच दिवसात वाटप करण्यात येईल येईल अशी माहितीही या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.