जालना - जालन्यात राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक तीनचे मुख्यालय आहे. या मुख्यालयात कार्यरत असलेल्या जवानांच्या पत्नींनी काल थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले आणि आपली कैफियत मांडली.
हेही वाचा - जप्त केलेल्या 88 हजार रुपयांच्या बनावट दारूची सहा वर्षांनंतर विल्हेवाट
काय आहे कैफियत?
राज्य राखीव पोलीस बलामध्ये ज्या जवानांची दहा वर्ष सेवा पूर्ण झाली आहे, अशा जवानांना जिल्हा पोलीस दलात सामावून घेतले जाते. किंवा त्यांची बदली केली जाते. मात्र, शासनाच्या 21 ऑक्टोबर 2016 च्या परिपत्रकानुसार ही सुविधा बंद करून पंधरा वर्षांनंतर सामावून घेण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. त्यामुळे, या जवानांच्या परिवारावर अनेक संकटे ओढवत आहेत. म्हणून वारंवार निवेदन देऊनही या परिपत्रकात बदल न झाल्याने काल राज्य राखीव पोलीस बल जवानांच्या पत्नींनी आपल्या मुलाबाळांसह जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून पंधरा वर्षांची अट रद्द करून ती पुन्हा दहा वर्ष करावी, अशी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात राज्य राखीव पोलीस बलाचे सोळा गट
राज्य राखीव पोलीस बल म्हणजेच एसआरपीएफचे राज्यामध्ये सोळा गट आहेत. ते असे, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 1 या गटाची पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथे आणि गट क्रमांक 2 ची स्थापना त्यावेळेस बेळगाव जिल्ह्यातील सांबर येथे झाली होती. त्यानंतर कायदा व सुव्यवस्था टिकून ठेवण्यासाठी दोन्ही गट पुणे येथे स्थलांतरीत करण्यात आले. तिसऱ्या गटाची स्थापना हैदराबाद येथे करण्यात आली होती, 1 जानेवारी 1956 ला जालना येथे हा गट स्थलांतरित होऊन पूर्वीचे ब्रिटिशकालीन शस्त्रास्त्र दलाचे कॅम्प असलेल्या या जागेत सध्या कार्यरत आहे. गट क्रमांक चार हा मध्यप्रदेश येथील जबलपूर येथून नागपूर येथे स्थलांतरित करण्यात आला. गट क्रमांक 5 दौंड येथे झालेली जातीय दंगल संपविण्यासाठी निर्माण करण्यात आला. या गटाची वनविभागातील मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या वृक्षतोड नियंत्रणासाठी निर्मिती करण्यात आली होती. तसेच, गट क्रमांक 7 दौंड मोबाईल ग्रुप म्हणून, तर गट क्रमांक 8 मुंबई औद्योगिक संरक्षणासाठी कार्यरत आहे. गट क्रमांक 9 अमरावती, १० सोलापूर येथील दंगली संपविण्यासाठी निर्माण करण्यात आला, तर गट क्रमांक 11 हा मुंबई येथील औद्योगिक संरक्षणासाठी कार्यरत आहे. हिंगोली येथे गट क्रमांक 12 कार्यरत असून बाबरी मशीद हिंसाचारावेळी जातीय दंगल शमविण्यासाठी तो निर्माण करण्यात आला होता. गट क्रमांक 13 ची नक्षल विरोधी कारवाई घेण्यासाठी आवश्यकता भासल्याने गडचिरोली येथे त्याची निर्मिती करण्यात आली, तर गट क्रमांक 14 औरंगाबाद 15 गोंदिया 16 कोल्हापूर या तीनही गटांची भारत राखीव बटालियन म्हणून निर्मिती करण्यात आली. राज्य राखीव पोलीस बलाला 50 टक्के मदत केंद्र सरकारकडून मिळते, तर ५० टक्के मदत ही राज्य सरकारकडून मिळते.
परिवारांची होत आहे हेळसांड
राज्य राखीव दलाच्या जवानांना कधी? कुठे? केव्हा? कर्तव्यासाठी हजर व्हावे लागेल हे सांगता येत नाही. त्यांचा परतीचा प्रवासही माहीत नसतो, त्यामुळे जवान एकदा कर्तव्यावर गेल्यानंतर त्याच्या पत्नीलाच सर्व कारभार पाहावा लागतो. दवाखाना, शाळा, सुखदुःख अशा सर्व परिस्थितीला ती एकटीच तोंड देते. त्यामुळे, अनेक संकटे तिच्यासमोर उभी असतात. परंतु, दहा वर्षांची सेवा झाल्यानंतर जवानाची बदली जिल्हा पोलीस दलात झाल्यावर कुठेतरी त्यांना दिलासा मिळतो. मात्र, आता ही सेवा पंधरा वर्ष करणे बंधनकारक केल्यामुळे सर्वच जवानांच्या परिवारासाठी हा निर्णय त्रासदायक आहे. त्यामुळे, आज या गटाच्या नगरसेविका पुनम राज स्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व महिलांनी जिल्हाधिकारी रविंद्र बिनवडे यांची भेट घेऊन आपली कैफियत मांडली. यावेळी अर्चना संतोष खोडे, सुनिता तुकाराम कणसे, सरला वसंत धुमाळ, सुनिता अंकुश चव्हाण आदी महिलांची उपस्थिती होती.
हेही वाचा - प्रजासत्ताकदिनी संत परंपरेतून समर्थ रामदासांना वगळले; जालन्यातील समर्थ भक्तांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवदेन
