जालना - मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करावा. या प्रमुख मागणीसह मराठवाडा मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या संघर्ष समितीचे मुख्य संयोजक प्रदीप सोळुंके यांनी आज पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
मराठवाड्यातील मराठा समाजासाठी संघर्ष
मराठवाड्यात मराठा समाजाची अत्यंत दयनीय अवस्था आहे. त्यामुळे विशेष करून अन्य विभागाच्या तुलनेत मराठवाडा मराठा संघर्ष समिती ही मराठवाड्यातील मराठ्यांसाठी संघर्ष करणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या संपूर्ण महाराष्ट्रभर सुरू असलेल्या आंदोलनाबद्दल न बोलता आपण फक्त मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत बोलणार असल्याची माहिती मराठवाडा मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे मुख्य संयोजक प्रदीप सोळुंके यांनी आज (दि.6 जून) पत्रकार परिषदेत दिली.
ओबीसी आरक्षणाला विरोध
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणाचाही विरोध नाही. प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले यांनीही या आरक्षणाला समर्थन दिले आहे. पण, ओबीसीमधून आरक्षण देण्यासाठी कोणाचेच समर्थन मिळत नाही, ही एक खेदाची बाब असल्याचे ते म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्यसरकारने 50 टक्केपेक्षा कमी आरक्षण करावे किंवा केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून 50 टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण वाढवून द्यावे, या दोन्हीपैकी एक पर्याय निवडला तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी दिली.
या आहेत प्रमुख मागण्या
मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करावा. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा 50 टक्के ठरविली आहे ती वाढवून मराठवाड्यातील मराठ्यांचा ओबीसी संवर्गात समावेश करावा. मराठवाड्यातील मराठ्यांची जनगणना करावी. आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र पाल्यास मिळावे. मराठवाड्यातील धरणांचे राखीव वापरा अभावित तळ्यात साठवण असते ते पाणी उन्हाळ्यात शेतीसाठी उपलब्ध करून द्यावे. मराठा शेतकरी विद्यार्थ्यांसाठी तालुकास्तरावर वसतीगृह सुरू करावे, या आणि अन्य मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
पाच दिवस जनजागृती
मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून पुढील भूमिका ठरवण्यासाठी आज शिवराज्याभिषेक दिनाच्या निमित्ताने ही जनजागृती मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. अकरा तारखेला मराठवाड्यातील दौरा पूर्ण करून पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, अशी माहितीही प्रदीप सोळुंके यांनी दिली.
हेही वाचा - ऑक्सिजनची गैरसोय टाळायची असेल तर झाडे लावा - जिल्हाधिकारी