जालना - लॉकडाऊनच्या काळात वाहनधारकांनी रस्त्यावर येऊ नये, म्हणून जिल्हा प्रशासनाने अनावश्यक वाहनांना पेट्रोल देऊ नये, असे आदेश पेट्रोल पंप चालकांना दिले आहेत. मात्र, हे आदेश स्पष्ट नसल्यामुळे कोणीही कोणालाही कोणतेही पास देत आहे. पास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये सुसूत्रता नसल्यामुळे पेट्रोल पंपावर होणाऱ्या भांडणांचे प्रमाण वाढले आहे. पंपचालक पंप बंद करण्याच्या निर्णयाप्रत येऊन ठेपले आहेत.
लॉकडाऊन असतानाही रस्त्यावर भरमसाठ गर्दी होते. याला आळा घालण्यासाठी फक्त अत्यावशक वाहनधारकांना पेट्रोल देण्यात येणार होते आणि त्यांना रस्त्यावर फिरण्यासाठी परवाना देण्यात येणार होता. सुरुवातीला हे काम पोलीस प्रशासनाने ऑनलाइन केल्यामुळे अनावश्यक वाहनांना आळा बसला होता आणि कोणतेही हितसंबंध न जपता कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्यालाच पास मिळत होता. मात्र, आता कोणीही यावे कोणालाही अत्यावश्यक सेवेचा पाच द्यावा असे सुरू झाले आहे.
एवढेच नव्हे तर आधार कार्डच्या झेरॉक्स कॉपीवर गोल शिक्का मारला तरीही पंपावर जाऊन वाद घालत आहेत. काही असेही पासधारक आहेत की एखाद्या कार्यालयाचा शिक्का मारला वरिष्ठांचे नाव न टाकता सही केली यापेक्षाही कहर म्हणजे ना फोटो नाव असे असतानाही ते पास घेऊन वाहनचालक पेट्रोल पंपावर जाऊन पेट्रोल मागत आहेत. भांडण करीत आहेत. सध्या प्रशासन दहा टक्के कर्मचाऱ्यांवर काम करीत आहे. मात्र, अत्यावश्यक सेवेचा फायदा शंभर टक्के कर्मचारी घेत आहेत.
शासकीय कर्मचारी असल्याचे ओळखपत्र दाखवून वेगवेगळी वाहने घेऊन जायचे आणि पेट्रोल भरून आणायचे हा धंदा झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांना पेट्रोलचे विशेष पास द्यावेत जेणेकरून पंपावर होणारी गर्दी आणि वाद टाळता येतील, अशी मागणी पेट्रोल पंपचालकांनी केली आहे. रेल्वे प्रशासनाने चांगला प्रयत्न केला आहे. जो कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेत काम करीत आहे त्याला ओळखपत्रासोबत पत्रही दिले जात आहे.
जालना ऑरेंज झोनमध्ये येत असल्यामुळे 20 एप्रिलपासून काही अंशी सूट देण्यात आली आहे. ही सूट पेट्रोल पंपावरदेखील असल्याचे ग्राह्य धरून जनता पंपावर येत आहे. मात्र, एका पेट्रोल पंपाच्या माहितीनुसार 6 एप्रिल रोजी सकाळी 7 ते सायंकाळी 7 या वेळेत विक्री होणाऱ्या पेट्रोलची संख्या 700 लिटर होत तीच संख्या 22 तारखेला सकाळी 7 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत पंधराशे लिटरपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे या वाहनचालकांना फक्त दोन लिटर पेट्रोल दिले गेले आहे. असे असतानाही वेगवेगळी वाहने घेऊन येणाऱ्यांमध्ये सरकारी कर्मचारी, पोलीस आणि पत्रकार यांची संख्या जास्त असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने विशेष पास जारी करावेत आणि पेट्रोलचा होणारा गैरवापर टाळून रस्त्यावरील वाहन संख्या कमी करावी, अशी मागणी होत आहे.