जालना - 'राज्यातील जनतेने मुख्यमंत्री निधीसाठी 342 कोटी रुपये दिले ह. त्यापैकी फक्त 23 कोटी रुपये खर्च करून सरकार हा पैसा बाजूला ठेवत आहे. कोरोनाच्या काळात खरे योद्धे म्हणून काम करणाऱ्या पोलीस प्रशासन, आरोग्य विभाग यांचे पगार कपात केले जात आहे. सध्या युद्धजन्य परिस्थिती आहे, असे असतानाही सरकारमधील घटक पक्ष आपापसात भांडण करत आहेत. काँग्रेस पक्ष उघड-उघड बैठका घेत आहे. मंत्री आणि अधिकाऱ्यांमध्ये भांडणे होत आहेत. मात्र, या प्रकाराला आळा अजूनही घालता येऊ शकतो. सरकारने हा तमाशा बंद करावा' अशी सुचना वजा टीका राज्याचे माजी पाणीपुरवठा मंत्री तथा परतूरचे भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे.
जालना येथे आज (शुक्रवार) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आणि आमदार संतोष दानवे, बदनापूरचे आमदार नारायण कुचे, भाजपचे शहराध्यक्ष राजेश राऊत हे देखील उपस्थित होते. केंद्र सरकारला एक वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने आत्तापर्यंत केलेल्या विकास कामासंदर्भात माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
हेही वाचा... स्वयंशिस्त अन् सरकारी सूचना पाळणे आवश्यक, मुख्यमंत्र्यांचे जनतेला आवाहन
केंद्राने केलेल्या विकास कामांची माहिती दिल्यानंतर सद्य परिस्थितीबद्दल बोलताना आमदार लोणीकर यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. 'कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या आजाराला पिटाळून लावण्यासाठी सरकारने काहीच उपाययोजना केलेल्या नाहीत. सरकारमधील भांडणामुळे त्यांचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. सरकारकडे सध्या एक लाखाच्या जवळपास एसटी बसेस आहेत आणि या बसेसच्या माध्यमातून जर सरकारने कोरोना नसलेल्या नागरिकांना त्यांच्या-त्यांच्या राज्यात सोडले असते, तर ही वेळ आली नसती. कोरोना संशयित रुग्णांना तर क्वारंटाईन सेंटरमध्ये जनावरे आणि शेळ्या कोंडाव्यात त्याप्रमाणे कोंडले जात होते' असा घणाघात लोणीकर यांनी राज्य सरकारवर केला.
'सध्या राज्य सरकारकडे पैसा राहिलेला नाही. त्यामुळे या सरकारमधील प्रत्येक विभाग एक दुसऱ्यावर अपयशाचे खापर फोडत आहे. आरोग्य विभाग महसूल विभागावर, महसूल विभाग दुसऱ्या विभागावर अशा पद्धतीने सध्या टाळाटाळ करणे सुरू आहे. 14 व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीमध्ये विकास कामे करण्यासाठी लाखो रुपयांचा निधी आला. मात्र, सरकारने निधी खर्च न केल्याने केंद्राने तो परत मागितला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांना खीळ बसली आहे. एवढेच नव्हे तर ज्या संस्था राजकारण्यांच्या हातात आहेत, त्या संस्थांना मुदतवाढ देऊन ग्रामपंचायतीमध्ये मात्र प्रशासक बसवण्यात येत आहेत. या प्रशासकांमुळे विकासाला खीळ बसून गावातील आरोग्यविषयक कामे होणार नाहीत' असे बबनराव लोणीकर यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा... लॉकडाऊन काळात महिला अत्याचार वाढला... महिला आयोगाकडे 196 तक्रारी दाखल
टाळेबंदीमुळे उद्योजक, व्यापारी, कामगार, बारा बलुतेदार, अशा सर्वच स्तरातील व्यवसायिकांना फटका बसला आहे. त्यामुळे बारा बलुतेदारी पद्धतीत काम करणाऱ्या बलुतेदारांना पॅकेज द्यावे. छोट्या व्यावसायिकांचे वीज बिल माफ करावे, कोरोनाबाधित कुटुंबाला संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना या योजनांचा फायदा द्यावा किंवा 50 हजार रुपयांचे पॅकेज द्यावे. त्यासोबतच राज्यात 36 लाख लोक अपंग आहेत. त्यांच्या घरात चुल पेटत नाहीये, अशा अपंग लोकांना तीन महिन्यापासून कोणताही शासकीय निधी मिळालेला नाही. तो निधी त्यांना एकरकमी देण्यात यावा, अशी मागणी देखील आमदार लोणीकर यांनी केली.
यासोबतच, 'पीक कर्ज वाटप करण्याकडे जालन्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांचे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्ह्यात तेराशे कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, बँकांच्या दुर्लक्षामुळे ते पाचशे कोटी देखील होण्याची शक्यता नाही. दरम्यान फडणवीस सरकारने 70 हजार लोकांना नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते आणि त्या पद्धतीने कामही सुरू केले होते. परंतु, काही तांत्रिक बाबींमुळे भरती थांबवली गेली. त्यामुळे आता या सरकारने पुन्हा 70 हजार नोकर भरतीकडे लक्ष द्यावे' अशी मागणीही लोणीकर यांनी यावेळी केली.
