जालना Maratha Reservation : सध्या राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. मनोज जरांगे गेल्या 12 दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. सरकारच्या जीआरमध्ये कोणतीही सुधारणा न झाल्यानं माझं उपोषण सुरूच राहणार असल्याची भूमिका जरांगे पाटलांनी घेतलीय. मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्य सरकारच्या वतीनं अर्जुन खोतकर, मनोज जरांगे पाटीलांशी चर्चा करण्यासाठी जालन्यात गेले होते.
उपोषण सुरूच राहणार : मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, "2004 च्या जीआरचा आम्हाला अजिबात फायदा झाला नाही. 7 सप्टेंबरच्या सरकारी आदेशात सुधारणा करण्यात आलेली नाही. सरकारनं अर्जुन खोतकर यांच्याकडं सीलबंद शासन आदेश पाठवलाय. मात्र, त्यात मराठा आरक्षणाबाबत सुधारणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळं माझं उपोषण सुरूच राहणार आहे. अर्जुन खोतकर आमची भूमिका सरकारपर्यंत पोहोचवतील अशी अपेक्षा देखील त्यांनी व्यक्त केलीय. तसंच खोतकर आमच्या सूचना सरकारपर्यंत पोहचवतील असं देखील जरांगे पाटलांनी म्हटंलय. आम्हाला शांततेने आंदोलन करायचं आहे. हिंसक आंदोलनाला या आंदोलनाचा अजिबात पाठिंबा नसल्याचं जरांगे पाटलांनी स्पष्ट केलयं."
आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेणे शक्य नाही : यावेळी अर्जुन खोतकर यांनी मुंबईत शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीची माहिती दिली. यावेळी बोलताना खोतकर म्हणाले की, पहाटे अडीच वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसंच इतर मंत्र्यांसमवेत शिष्टमंडळाची बैठक घेऊन रात्री जीआर काढण्यात आला. मात्र, अवघ्या दहा ते बारा दिवसांत मराठा आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेणे शक्य नसल्याचं सांगण्यात आलं.
सुधारित जीआर जारी : मनोज जरांगे यांनी ज्या मागण्या केल्या त्या मागण्याला थोडा वेळ लागणार असल्याचं खोतकर यांनी म्हटलं आहे. जरांगे पाटलांनी राज्य सरकारला प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ द्यावा अशी देखील विनंती केली. मनोज जरांगे पाटील आंदोलक आहेत. या आंदोलनात जेवढा त्यांचा सहभाग आहे, तेवढाच माझाही सहभाग आहे. मी आजपर्यंत प्रामाणिकपणं उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवल्या आहेत. काल संध्याकाळी मनोज जरांगे पाटीलांच्या सूचनेनुसार मी रात्री मुंबईत दाखल झालो, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस तसंच ॲडव्होकेट जनरलची रात्री उशिरा बैठक झाली. या बैठकीनंतर सरकारनं सुधारित जीआर जारी केलाय. तो थेट मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडं द्यावा, असं मला मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सुचवलं होतं. म्हणून मी जीआर थेट जरांगे पाटलांच्या हातात दिल्याचं खोतकर म्हणाले.
पोलिसांना बडतर्फ करा : लाठी हल्ल्यातील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात यावे, असा आमचा आग्रह असूनही एकाही पोलिस अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही. सरकारनं ३० सप्टेंबरच्या जीआरमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. पण तरीही आम्ही सरकारचा द्वेष करत नाही. एक-दोन बैठका रिकाम्या झाल्या, तरी सरकारशी संवाद, चर्चा सुरू राहिल्यास आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, असा विश्वास जरांगे पाटलांनी व्यक्त केलाय.
हेही वाचा -
