जालना - शासनाच्या कुठल्याही सेवेत नोकरी करण्यासाठी इयत्ता दहावी किंवा बारावी पास असणे बंधनकारक आहे. मात्र, मूकबधिर विद्यार्थ्यांसाठी सातवीच्या पुढे शाळाच नसल्याने या विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळणार कशा? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. म्हणूनच आज दिव्यांग दिनाच्या निमित्ताने जालना जिल्हा मूकबधिर संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले.
....या आहेत मागण्या
महाराष्ट्रात मूकबधिर मुला-मुलींसाठी दहावी, बारावी पर्यंत शाळा सुरू कराव्यात आणि दुभाषिक शिक्षक नियुक्त करावे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालयाने इतिवृत्तांतची अंमलबजावणी करावी, दिल्ली, ओडिसा, हैदराबाद येथे मूकबधिरांसाठी महाविद्यालय आहे, याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील मूक-कर्णबधिरांसाठी दुभाषिक शिक्षकांसह महाविद्यालय सुरू करावे. टोल नाक्यावर दिव्यांग प्रमाणेच कर्णबधिरांनाही टोलमाफी मिळावी. 1995 पासून मूक-कर्णबधिरांसाठी असलेल्या आरक्षणातून शासकीय नोकरीमध्ये सामावून घेण्यात आलेल्या सर्व मूकबधिरांची तज्ञ वैद्यकीय समितीकडून कसून तपासणी करावी. या आणि अन्य अशा एकूण सोळा मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
उपोषणाला संघटनेचे अध्यक्ष मनोज पटवारी, महिला सदस्य नीलम पटवारी, चंचल राठी, अनिल गोयल, शेख फईम, विलास बिदरकर, अनिल खोमणे, राहुल खरात, राहुल मसुरे, आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा - दिव्यांगांना शासनाकडून मदतीची अपेक्षा.. सामाजिक संस्थांनीही फिरवली पाठ
