जालना - युती सरकारच्या काळात 'समृद्धी' महामार्गाला एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून सुरुवात करण्यात आली होती. सुरुवातीच्या काळात या महामार्गाचे काम अत्यंत वेगात सुरू होते. मात्र सरकार बदलल्यानंतर त्याची गती मंदावली. या कंपनीने जालना तालुक्यातील काही गावांमध्ये गौण खनिजाचे उत्खनन केले. याप्रकरणी तहसीलदारांनी या कंपनीचे काम करणाऱ्या मोंटे कार्लो लिमिटेड आणि आयर्न ट्रँगल लिमिटेड या दोन कंपन्यांना 77 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. गौण खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी शासनाकडे चलान भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. 2019 पासून जालना तालुक्यातील विविध गावांमध्ये असलेली गौण खनिजे या रस्त्यासाठी उत्खनन करण्याचा सपाटा कंपनीने लावला होता.
जालन्याचे तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी श्रीकांत भुजबळ यांनी या कंपनीला बजावलेल्या नोटीसीमध्ये म्हटले आहे की, समृद्धी महामार्गाचे कंत्राटदार मेसर्स मोंटे कार्लो लिमिटेड आणि आयर्न ट्रँगल लिमिटेड या कंपन्याने जालना तालुक्यातील 100 कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या गौण खनिजाचे उत्खनन व वापर केला आहे. या प्रकरणी तातडीने चौकशी करून, त्यांचे सर्व गौण खनिज परवाने रद्द करून, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील 48 (7) 48 (8) नुसार दंडात्मक कारवाई व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. ही कारवाई करण्यासाठी तहसीलदारांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी, मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि संबंधित गावातील शेतकऱ्यांचे संदर्भ जोडले आहेत.
उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी केले मोजमाप
उपअधीक्षक भुमी अभिलेख जालना यांनी कंत्राटदाराने उत्खनन केलेल्या गौण खनिजांचे मोजमाप केले आहे. त्यानुसार तहसीलदारांना अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार संबंधित गावाच्या शिवारातून उत्खनन झालेले गौण खनिज (ब्रासमध्ये) पुढीलप्रमाणे
जामवाडी एक लाख पाच हजार 724
गोंदेगाव 353 ब्रास
वरुड 43 हजार 957 ब्रास
नंदापुर 39 हजार 646
श्रीकृष्ण नगर 22968
थार 9 हजार 328
आणि अन्य काही ठिकाणाहून असे एकूण एक लाख 71 हजार 395 ब्रासचे अवैध उत्खनन करण्यात आले आहे. या सदर्भांत ही नोटीस देण्यात आली आहे. या गौण खनिजाची मूळ रक्कम सहा कोटी 85 लाख 58 हजार एवढी आहे. शासन निर्णयानुसार बाजारभावाप्रमाणे पाचपट दंड लावून ही रक्कम 70 कोटी 18 लाख 62 हजार 525 रुपये एवढी होते.आणि दोन्ही मिळून एकूण 77 कोटी 42 लाख 525 रुपये दंड या कंत्राटदार कंपन्यांना तहसीलदारांकडून करण्यात आला आहे.
स्पष्ट निर्देश नाहीत
तहसीलदारांनी बजावलेल्या या नोटिसीमध्ये कंपनीने किती दिवसात दंड भरायचा याबद्दल स्पष्ट निर्देश दिले नाहीत. त्यामुळे एवढी मोठी रक्कम कंपनी भरेल याचीही सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे तू मारल्यासारखे कर मी रडल्यासारखे करतो असा तर हा प्रकार नाही ना अशी चर्चा आता तालुक्यात सुरू झाली आहे.
हेही वाचा - नितीन गडकरी-मुख्यमंत्र्यांसमोरच एसपी व सुरक्षा अधिकारी भिडले!
