जालना - शहरात नगरपालिकेच्या सौजन्याने अतिक्रमणे तर वाढलीच आहेतच. मात्र, आता महसूल विभागाच्या सौजन्याने जालना शहरालगत असलेल्या करोडो रुपयांची मोती तलावाची जमीनही दादा लोकांच्या घशात जात आहे. याकडे महसूल प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे ज्या तलावात गणपती विसर्जन, देवी विसर्जन होत होते, त्या तलावात जाण्यासाठी भविष्यात पैसे मोजावे लागले तर नवल वाटायला नको.
औरंगाबादहून बीड, परभणीकडे जाण्यासाठी मोतीबाग तलावाच्या बाजूने वळण रस्ता काढण्यात आला आहे. हा रस्ता एवढा मोक्याच्या ठिकाणाहून निघाला आहे की, एकीकडे औद्योगिक वसाहत आणि दुसरीकडे जालना शहर. या दोन्हींच्या मध्ये निसर्गरम्य वातावरण असलेला आणि पाण्याने खचाखच भरलेला मोतीबाग तलाव. या तलावाच्या काठावर आता अतिक्रमणे वाढली आहेत. विशेष म्हणजे, ही सर्व अतिक्रमणे म्हणजे भर टाकून तलाव बुजविण्याचा प्रकार आहे. या ठिकाणी अवजड वाहनांची पार्किंग सुरू झाली आहे. सहाजिकच पार्किंग असले म्हणजे या वाहनांचे गॅरेजही येथे आलेच. बाजूलाच मोती तलावाचा काठ असल्यामुळे ही वाहने धुण्यासाठीही मोती तलावात आणली जात आहेत. एका एका वाहनांकडून दर दिवसाचे दोनशे रुपयेही वसूल केले जात आहेत. हा पैसा कोण जमा करतो आणि कोणी अतिक्रमण केले हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
हेही वाचा - सुंदर पिवळ्या सोनकुसूम फुलांचा 'कास'ला धोका; पर्यावरण अभ्यासकांची इशारा घंटा
नुकत्याच झालेल्या गणपती विसर्जनाच्या वेळी या पार्किंगचे ठिकाण हटवून विसर्जनाच्या वाहनांना रस्ता करून द्यावा लागला. आता सध्याही सांडव्याच्या बाजूने भर टाकण्यासाठी खडीचे, मातीचे ढीग घेऊन पडलेले आहेत. मात्र, तोंडावरच आलेल्या नवरात्र महोत्सवानंतर दुर्गा देवीच्या विसर्जनासाठी रस्ता लागणार द्यावा आहे. म्हणून हे ढिग पाठवायचे थांबले आहेत. कदाचित दुर्गादेवीच्या विसर्जनानंतर या तलावाच्या पूर्ण काठावर अतिक्रमण झालेले असेल आणि भविष्यात या तलावाच्या काठावर जाण्यासाठी पैसेही मोजावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
करोडो रुपयांची तलावाच्या काठची जमीन अतिक्रमण करून पार्किंगच्या माध्यमातून रोज हजारो रुपयांचे उत्पन्न घेण्याचा प्रकार येथे सुरू आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासन याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. या संदर्भात जालन्याचे आमदार कैलास गोरंट्याल यांनीही हात वर केले आहेत. ही जागा नगरपालिकेची नाही. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे, असे म्हणत पालिकेने हात झटकले आहेत. खरे तर, जागा जरी महसूल प्रशासनाची असली तरी या तलावातील पाणी जालना नगरपालिका वापरते. त्यामुळे या तलावाची जपणूक करणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे. जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनादेखील या अतिक्रमणा संदर्भात महसूल विभागाने माहिती दिली नाही. मात्र ही अतिक्रमणे कोणी केली यासंदर्भात माहिती घेऊन ती हटवली जातील, असे जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेकडो वाघ विधवांना शासकीय मदतीसोबतच मानसिक आधाराचीही गरज
