जालना - औद्योगिक वसाहतीमध्ये स्टील उत्पादन करणारे अनेक कारखाने आहेत. या मुख्य उद्योगासह खाद्यतेलाचे आणि अन्यदेखील कारखाने आहेत. मात्र, इथे मोठ्या प्रमाणात राज्य शासनाचा कर (जीएसटी) चुकविला जात असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जालना-औरंगाबाद महामार्गावर तंबू ठोकला आहे. तसेच वाहनांची कसून चौकशी सुरू आहे.
राज्यकर सहआयुक्त कार्यालयाची कारवाई -
औरंगाबाद विभागात येणाऱ्या राज्यकर सहआयुक्त कार्यालयाच्यावतीने ही कारवाई करण्यात येत आहे. जालन्यापासून काही अंतरावर असलेल्या पथकर नाक्याच्या बाजूलाच या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तंबू ठोकला आहे. नाक्यावरून जाणाऱ्या येणाऱ्या वाहनांची कसून तपासणी होत आहे. 29 तारखेपासून या तपासणीला सुरुवात झाली आहे. आत्तापर्यंत 10 हजार वाहनांची तपासणी करण्यात आली आहे.
पंचवीस लाखांचा दंड वसूल -
राज्य शासनाच्या जीएसटी नियमानुसार ज्याने माल विकला आहे किंवा ज्याने माल खरेदी केला आहे, त्याने हे ई-वे बील फाडल्यानंतर संबंधित वाहनातून त्या मुदतीत माल नियोजित ठिकाणी पोहोचवणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेक वेळा एक बील फाडल्यानंतर काही वाहने त्याच बिलाच्या आधारावर दोन चकरा मारून कर उडविण्याचा प्रयत्न करतात. तर अनेक व्यापारी हे बील फाडतच नाहीत. त्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा कर बुडत असल्याच्या तक्रारी या विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने या विभागाने इथे तंबू ठोकून वाहनांची तपासणीसुरू केली आणि सुमारे 35 वाहनांकडून 25 लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
दहा अधिकारी ठाण मांडून -
पथकर नाक्याच्या बाजूलाच तंबू टाकून तिथे आरामाची आणि सीसीटीव्ही कॅमेराची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दोन पाळ्यांमध्ये दहा-दहा अधिकारी इथे लक्ष ठेवून आहेत. नाक्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची कसून तपासणी केली जात आहे.
ई-वे बील म्हणजे काय? -
ई-वे बील म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक बील. ज्या बिलांमध्ये माल कुठून कुठे जाणार आहे, किती किलोमीटर आहे तसेच माल नियोजित ठिकाणी पोहोचण्याची लागणारा अंदाजित वेळ, वाहनाचा क्रमांक याची नोंद त्यावर असते. जेणेकरून हे बील फाडल्यानंतर यामध्ये कराचादेखील आपोआप समावेश होतो. मात्र, व्यापारी हे बील फाडणे टाळतात आणि हस्तलिखित बीलांवरच व्यवहार करतात. त्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा कर बुडतो.
वेगवेगळ्या प्रकारचा जीएसटी -
माल कोणत्या प्रकारचा आहे, यावर हा कर आवलांबून आहे. त्यानुसार पाच टक्के, बारा टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के अशा प्रकारचे कर लावलेले असतात.
हेही वाचा - 'बीएमसीच्या रिकाम्या तिजोरीचा नुसता खडखडाट, कारभाऱ्यांचा उगाच बाजीरावांचा थाट '
