जालना - परतूर तालुक्यात असलेल्या आष्टी या गावच्या ७ ग्रामपंचायत सदस्यांनी मंगळवारी जिल्हापरिषद कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. यामध्ये ५ महिलांचाही समावेश आहे. ग्रामविस्तार अधिकारी आणि सरपंच हे ग्रामपंचायतने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देत नसल्याच्या विरोधात हे उपोषण सुरू आहे.
परतूर तालुक्यातील मोठी ग्रामपंचायत म्हणून आष्टीच्या ग्रामपंचायतचा समावेश आहे. एकूण १७ सदस्य असलेल्या या ग्रामपंचायतीमध्ये ६ भारतीय जनता पक्ष, ३ बंडखोर, १ काँग्रेस आणि ७ राष्ट्रवादी काँग्रेस असे बलाबल आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस वगळता सर्वांनी एकत्र येऊन भाजपच्या नेतृत्वाखाली या ग्रामपंचायतमध्ये सत्तास्थापना केली आहे. राज्याचे स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांचा हा मतदारसंघ असून गावात रूर्बन ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना राबविल्या जात आहे. त्यामुळे गावात अनेक विकास कामे झाली आहेत. मात्र, ही विकास कामे करत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसला विश्वासात न घेता आणि कुठलाही ठराव न घेता ग्रामपंचायतने कामे केली आहेत. ती अर्धवट आहेत, त्यामुळे याविषयीची सखोल माहिती मिळावी, अशी मागणी या ग्रामपंचायत सदस्यांनी केली आहे.
गेल्या दीड वर्षांपासून त्यांची ही मागणी थातूरमातूर उत्तर देऊन ग्राम विकास अधिकारी फेटाळत आहे. ३ वेळा लेखी उत्तर देऊनही ग्राम विकास अधिकाऱ्यांनी आत्तापर्यंत कोणतीच माहिती दिली नाही. एवढेच नव्हे तर १६ फेब्रुवारी २०१८ ला या सदस्यांनी ग्रामपंचायतला टाळे ठोकले होते. तब्बल १० दिवस ग्रामपंचायत बंद होती. त्यानंतर ग्राम विस्तार अधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर टाळे उघडण्यात आले. मात्र, या आश्वासनाची पूर्तता अद्यापपर्यंत झाली नाही. त्यामुळे उपोषणाला बसलेल्या सायरा बानू मुर्तजा खाटीक, हलीमबी हरुन कुरेशी, मोहिनी बळीराम थोरात, वंदना राजेभाऊ आघाव, निकिता बाबासाहेब बागल, अल्ताफ मजीत कुरेशी आणि श्रीरंग आश्रोबा गांजाळे या ७ सदस्यांनी दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१९ पर्यंत घेण्यात आलेल्या सर्व मासिक बैठकांची प्रोसिडिंग नक्कल मिळावी, ग्रामपंचायतचे खाते असलेल्या बँकेचे स्टेटमेंट मिळावेत, आष्टी येथे बांधण्यात आलेल्या व्यापारी संकुलाची तांत्रिक मान्यता, ग्रामपंचायत ठराव जमाखर्चाचा हिशोब, प्रशासकीय मान्यता आदी बाबींचा लेखी स्वरूपात तपशील मिळावा, ग्रामपंचायतीने वरील वर्षाच्या दरम्यान दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रची यादी देण्यात यावी, आदी मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
