जालना - नगरपालिका म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. टेंडर शिवाय कामे करणे, बनावट बिले, ठरलेले गुत्तेदार आणि पालिकेतून गायब झालेल्या संचिका त्याचसोबत कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या वेतनाच्या नोंदी नसणे, अशाप्रकारे जालना नगरपालिकेचा अनागोंदी कारभार सुरू आहे. त्यातच मुख्याधिकार्‍यांनी दिल्लीवारीसाठी एक लाख रुपयांचा खर्च केला आहे.
जालना नगरपालिकेच्या या सर्व प्रकरणांचे पुरावे आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंगळवारी सुपूर्द केले. हे पुरावे पाहून जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे देखील अवाक झाले. शिवाय मी पण लाखो रुपयाचा निधी दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचसोबत दिलेल्या निधीचा कसा वापर करायचा हे नगरपालिका ठरवते, मात्र आता या तक्रारीमुळे दिलेला निधी कुठे? आणि कसा वापरला गेला, याची पाहणी करणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी पाच उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. मात्र, दोन दिवसाच्या तपासणीनंतर ही समिती गायब झाली. अनेक वर्षांपासून नगरपालिकेमध्ये 67 प्रकरणात झालेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे माहितीच्या अधिकारात आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी गोळा केले. तसेच हे पुरावे या चौकशी समितीला देण्यासाठी मंगळवारी ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आले. मात्र, ही समिती सध्या गायब असल्याने त्यांनी हे पुरावे जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांना दाखवले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी सोहम वायाळ आणि नगरपालिका प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित होते. 67 प्रकरणांमधील 514 पानांचे पुरावे आणि दहा पानांची तक्रार अशा एकूण 524 पानांचा पुराव्यांचा संच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आला. यातील काही महत्त्वाच्या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती समजून घेतली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर पुरावे चौकशी समितीकडे देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, नगरपालिकेची सुरू असलेली चौकशी अद्याप संपलेली नाही. चौकशी समितीने कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता आणि सद्सद्विवेक बुद्धीने चौकशी करण्याची अपेक्षा नागरिकांनी केली आहे.
