जालना - मंठा तालुक्यात रोजगार हमी योजनेतून विहिरींची कामे झाली होती. मात्र, या कामासाठी मिळणारे अनुदान रखडले. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून शासन दरबारी चपला झिजवल्या. मात्र, त्याचा फायदा झाला नसल्याने संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी थेट जिल्हा परिषदेत सुरू असलेल्या स्थायी समितीची बैठकच गाठली.
तालुक्यातील मौजे वाई या गावाच्या १५ शेतकऱ्यांनी रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीची कामे पूर्ण केली होती. जून २०१७ मध्ये सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. या विहिरींची कामे डिसेंबर २०१७ मध्ये पूर्ण झाली. त्या कामानुसार लाभार्थ्यांना ५० ते ६० हजार रुपये देखील रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मिळाले. मात्र, अद्याप त्यांना उर्वरित रक्कम मिळाली नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी दोन वर्षे मंठा पंचायत समितीमध्ये चकरा मारल्या. मात्र, त्यानंतरसुद्धा अनुदान न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी आज जिल्हा परिषद गाठली. तसेच तेथे सुरू असलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याविषयी जाब विचारला. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनी १९ तारखेपर्यंत तुमचे काम होईल, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे १५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या उपोषणाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
