जालना - जाहीर निविदा प्रकाशित करताना निकष डावलून प्रकाशित केल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या वतीने ४४ कोटींच्या निविदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर कार्यकर्त्यांना खिरापत वाटण्यासाठी ठेवण्यात आलेली कामे बारगळली आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी मात्र अस्वस्थ झाले आहेत.
हेही वाचा - जालना वनविभागाचे मॅनेज 'ई-टेंडरिंग' घालतय भ्रष्टाचाराला खतपाणी
जालना जिल्हा परिषदेत १०६ कामांच्या सुमारे ४४ कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. या निविदा सामान्य कंत्राटदारांना भेटू नयेत यासाठी नेतेमंडळींनी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून निविदेमध्ये (शेड्य़ुल बी) म्हणजेच कामामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याच्या गुणवत्तेविषयी विवरण भरण्यात आले नव्हते. त्यामुळे या कामांमध्ये भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता होती. तसेच ही कामे मर्जीतल्या कंत्राटदारांना मिळावीत म्हणून लोकप्रतिनिधींनी खासकरून निवडणुकीच्या तोंडावर वाटण्यासाठी ठेवली होती. मात्र, मागील महिन्यामध्ये तरूण गुत्तेदारांच्या संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रमाणपत्रांची होळी केली आणि या प्रकरणाला वाचा फुटली.
हेही वाचा - शासनाच्या अध्यादेशाविरोधात समाजकार्य महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन
यासोबत या कंत्राटदारांनी वरिष्ठांकडे देखील या प्रकरणाच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे या ४४ कोटींच्या निविदा आणि त्यातील अटी तपासल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी या निविदांची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांना दिले होते. त्यानुसार काल (मंगळवारी) मोहरम ची सुट्टी असतानादेखील जिल्हा परिषदेमध्ये आरोरा यांनी सर्व निविदा रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे नेते लोकप्रतिनिधींमध्ये चांगलीच खळबळ उडाल्याचे पडसाद बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये पहायला मिळाले. दरम्यान, निविदा रद्द झाल्यामुळे नियमानुसार कंत्राटदारांना कामे मिळतील अशी माहिती गुत्तेदार संघटनेचे संभाजी शिरसाट यांनी दिली.
हेही वाचा - आता सर्वच आपत्तीमध्ये काम करणार अत्याधुनिक अग्निशमन बंब
