जालना - जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना पीकविमा मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. पीकविम्यासाठी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांची याचिका निकाली लागली असून जालना जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना खरीप हंगाम 2018 मधील पिकाच्या नुकसानीपोटी पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत 1 हजार 352 कोटी 91 लाख रुपये परताव्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. या प्रकरणातील पीकविम्याची रक्कम देण्यासंदर्भात सहा आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायाधीश प्रसन्न वराळे व आर. जी. अवचट यांच्या खंडपीठाने पीक विमा संदर्भातील याचिका निकाली काढली आहे.
हेही वाचा - राजमुद्रेला आक्षेप, मनसेला निवडणूक आयोगाने बजावली नोटीस
काय आहे हे प्रकरण?
जालन्यातील शेतकर्‍यांकडून 4 लाख 18 हजार 71 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकाच्या संरक्षित क्षेत्रासाठी 'आयसीआयसीआय लोंबार्ड' या पीक विमा कंपनीने 250 कोटी 73 लाखांचा पीकविमा जमा केला होता. त्याबदल्यात सातपट म्हणजे 1 हजार 352 कोटी 91 लाख रुपयांचा पीकविमा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, कंपनीने शेतकर्‍यांना केवळ 55 कोटींचेच वाटप करून 195 कोटींचा नफा कमावला होता. यामध्ये अनेक शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहिले होते. शासनाने दुष्काळ, उद्दिष्ट, वैशिष्ट्ये, पिकांच्या संदर्भाने जोखीम याचे विश्लेषण केले होते. यामध्ये जालन्यातील शेतकर्‍यांच्या पिकांची परिस्थिती, कंपनीकडून देण्यात आलेला परतावा व वंचित राहिलेले शेतकरी आदी बाबी निदर्शनास आणून देण्याचे काम तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजेश टोपे यांनी केले. पीक विम्यासाठी संरक्षित केलेल्या क्षेत्रापोटी मिळणारी अपेक्षित रकमेचा समावेश टोपे यांनी अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करत शेतकर्‍यांना खरीप 2018 मधील पीकविम्याची रक्कम मिळावी, अशी विनंती केली होती.
महाराष्ट्र शासनाने 31 ऑगस्ट 2018 ला शासन निर्णय निर्गमित करून राज्यातील 151 तालुक्यात गंभीर किंवा मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ घोषीत केला होता. यात जालन्यातील मंठा वगळता सातही तालुक्यांचा समावेश शासनाने केल्याचे पत्र टोपे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले होते. टोपे यांचा पत्रव्यवहार, शासनाकडून मिळालेले उत्तर, आयसीआयसीआय लोंबार्ड कंपनीने मिळवेला निव्वळ नफा, आदींचा उहापोह न्यायपीठासमोर झाला. न्यायालयाने टोपे यांना तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे केलेले निवेदन आता सुधारित स्वरुपात मुख्य सचिवांकडे दोन आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर मुख्य सचिवांनी तीन आठवड्यात विम्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा व यासंदर्भातील समितीने पंतप्रधान पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम सहा आठवड्यात वाटप करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
सरकारी पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील श्रीरंग दंडे यांनी काम पाहिले. पीकविम्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जनहित याचिका दाखल करणारे राजेश टोपे आता बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत राज्याचे आरोग्य मंत्री आणि जालन्याचे पालकमंत्री शिवाय पीक विम्याच्या संदर्भाने निर्णय घेणार्‍या समितीचे सदस्य आहेत. त्यामुळे जालन्यातील शेतकर्‍यांना खरीप 2018 मधील पीकविम्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जनहित याचिका दाखल करताना भरण्यात आलेली 25 हजार रुपयांची रक्कम आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मुलांसाठी काम करणार्‍या औरंगाबाद येथील साई ग्रामीण पुनर्रचना संस्थेला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा - राष्ट्रगीताने होणार महाविद्यालयीन कामकाजाची सुरुवात, अंमलबजावणीला शिवजंयतीचा मुहूर्त
