जालना - शेतकऱ्यांच्या बागायतीला उन्हाळ्यामध्ये चार महिने पाणी कमी पडू नये, म्हणून कृषी विभागाने शेततळ्याची योजना आखली. वेगवेगळ्या नावाखाली या योजना आहेत. शेतकऱ्यांनीही त्याला प्रचंड प्रतिसाद दिला. मात्र, रितसर शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊनही या तळ्यासाठी प्लास्टिकचे अनुदान अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील 361 शेतकरी गेल्या दीड वर्षांपासून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात चपला झिजवत आहेत.
अशी आहे योजना -
वर्षानुवर्ष जपलेली बागायती केवळ चार महिन्यांच्या कडक उन्हाळ्यात जळून जाऊ नये, म्हणून शासनाने शेततळ्याची योजना आखली. शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या शेतात 30 मीटर लांब आणि 30 मीटर रुंद आणि सुमारे 25 फूट खोल, अशा आकाराचे शेततळे केल्यानंतर त्यामध्ये पाणी साठविण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे प्लास्टिक अंथरावे लागते. या प्लास्टिकसाठी शासनाकडून 50 टक्के अनुदान मिळते. एका तळ्यासाठी दोन ते अडीच लाख रुपये खर्च करावा लागतो. त्यामध्ये 60 टक्के खर्च हा या प्लास्टिकचा आहे. दीड लाख रुपयांचे प्लास्टिक शेततळ्यासाठी लागते आणि दीड लाख रुपयांपैकी 50 टक्के म्हणजेच 75 हजार रुपये शासनाकडून अनुदान मिळते. उरलेला खर्च शेतकऱ्यांना स्वतः करावा लागतो. या खर्चामध्ये शेततळ्याच्या बाजूने तार फिनिशिंग, दबाई ही कामे करावी लागतात.
हेही वाचा - जालना; आंदोलन करणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल
दीड वर्षापासून अनुदान नाही -
शेततळे करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने पूर्वपरवानगी घेतलेले हे शेतकरी आहेत. जालना जिल्ह्यातील 361 शेतकऱ्यांना गेल्या दीड वर्षापासून याचे अनुदान मिळाले नाही. हे 361 शेतकरी प्रत्येकी 75 हजार रुपये अनुदानाच्या मागणीसाठी शासनाच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात चकरा मारत आहेत. 2 कोटी 70 लाख 75 हजार रुपये हे अनुदान शासनाकडून येणे बाकी आहे.
पाठपुरावा चालू आहे -
सन 2019-20च्या थकलेल्या या अनुदानासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे यांना विचारले असता ते म्हणाले, अनुदान थकले आहे हे खरे आहे. मात्र, त्यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करत आहे आणि लवकरच निधी मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा - गृहमंत्र्यांविरोधातील भाजपाचे आंदोलन म्हणजे नौटंकी - खोतकर
