जालना - शिक्षकांच्या वेतनावर होणारा खर्च, सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळेवर होणारा खर्च लक्षात घेता शासनावर कोट्यवधींचा बोजा पडतो. त्यामुळे शासनाकडून 10 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन करून या शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. त्यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारकडून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येत आहे. यातच एक म्हणजे शिक्षण विभागाने राज्यातील दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. या यादीनुसार जालना जिल्ह्यातील तब्बल 26 शाळा बंद होणार आहेत.
हेही वाचा... विधानपरिषद निवडणूक : भाजपकडून डमी उमेदवार रमेश कराडांचा अर्ज कायम, तर डॉ. अजित गोपछडेंची माघार
...तर अनेक विद्यार्थी शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहतील
फडणवीस सरकारने ज्या शाळांची पटसंख्या 20 पेक्षा कमी आहे, अशा शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला विरोध करताच तो रद्द करण्यात आला. ठाकरे सरकारने मात्र त्यापेक्षा एक पाऊल पुढे टाकत हा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ज्या शाळेची पटसंख्या दहापेक्षा कमी आहे, त्या शाळा तीन किलोमीटर अंतरावरील शाळेमध्ये समायोजीत करण्यात येणार आहेत. या प्रकारामुळे शिक्षकांची ओढाताण तर होणारच आहे. मात्र, अनेक गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. याचे कारण अशा शाळा म्हणजे पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग आहेत. या वर्गामध्ये वय वर्ष सहा ते दहा या वयोगटातील विद्यार्थी असतात. हे विद्यार्थी स्वतःहून शाळेत जाऊ शकत नाहीत. त्यांना शाळेत नेऊन सोडण्यासाठी पालक सोबत लागतात.
हेही वाचा... दहशतवादी कसाबला ओळखणाऱ्या साक्षीदाराचा उपचारखर्च भाजप करणार; फडणवीसांकडून मदतीची घोषणा
शासनाच्या निर्णयाला प्रहार शिक्षक संघटनेकडून कडाडून विरोध...
सरकारने अशा परिस्थितीमध्ये या शाळा बंद केल्या तर खासगी शिक्षण संस्थांचे पेव फुटतील आणि ते स्वतः शाळा सुरू करतील. या मुलांची ने-आण करण्यासाठी व्यवस्था, अशा शाळांकडून करण्यात येईल. हा सर्व खर्च पालकांच्या खिशाला कात्री लावणारा असेल. जे पालक हा अवाढव्य खर्च करू शकतील तेच आपल्या पाल्यांना शिक्षण देऊ शकतील. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाने जर कमी पटसंख्येच्या अशा शाळा बंद झाल्या, तर गरीब विद्यार्थ्यी शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहतील. शासनाच्या या निर्णयाचा प्रहार शिक्षक संघटना कडाडून विरोध करत असल्याचे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष राजगुरू यांनी सांगितले. तसेच या निर्णयाच्या विरोधात योग्य वेळ आल्यानंतर आंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
जालन्यातील या शाळा आहेत रडारवर...
1. जालना तालुका - 5 शाळा
अहिल्यादेवी नगर वस्तीशाळा, माळाचा गणपती वस्तीशाळा, मोहनेश्वर वस्ती, इंदिरा आवास वस्ती, इंदिरानगर
2. जाफराबाद तालुका - 5 शाळा
सावरखेडा वस्ती, वाडीबोर, मुस्लिम वाडी, वाढवणा तांडा, बोबडे वस्ती
3. मंठा तालुका - 6 शाळा
अंभोरा शेळके गुरुकुल, अंबरवाडी तांडा 1, बरबडा वसाहत, वसंत नगर (मालेगाव), सेवालाल नगर (जयपुर) धोंडीराम नाईक तांडा 1
4. भोकरदन तालुका - 4 शाळा
शंकर नगर 1, पूरणवाडी 1, महालनवाडी वस्तीशाळा 1, टोपे वस्ती 1
5. घनसांगी तालुका - 2 शाळा
विरेगाव वस्तीशाळा 1, जांबतांडावस्ती शाळा
अंबड तालुका - 2 शाळा
काकडे वस्ती (करंजाळा), पांडववाडी
बदनापुर तालुका - 2 शाळा
बोरवंड कंडारी, विठ्ठलवाडी मांडवालगाव
वरील तालुक्यातील मिळून जालना जिल्ह्यातील तब्बल 26 शाळा या शासनाच्या नव्या आदेशानुसार बंद होणार आहेत.
