जळगाव - महापालिकेची बुधवारी (12 मे) महासभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. या महासभेत प्रशासनाच्या वतीने, शहरातील महापालिका मालकीच्या विविध व्यापारी संकुलातील मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा प्रस्ताव निर्णयासाठी ठेवण्यात आला आहे. त्यावर काय निर्णय होतो? याकडे शहरातील सुमारे अडीच हजार गाळेधारकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही गाळ्यांच्या प्रश्नी अद्याप सकारात्मक तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आता नगरसेवक मंडळी देखील कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रशासनाच्या बाजूने जाण्याची शक्यता आहे. परंतु, अद्याप कोणत्याही पक्षाच्या वतीने भूमिका स्पष्ट केलेली नसल्याने संभ्रम आहे.
काय आहे गाळ्यांचा प्रश्न?
जळगाव शहरातील महापालिका मालकीच्या 24 व्यापारी संकुलातील सुमारे अडीच हजार गाळ्यांची मुदत 2012 मध्ये व त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने संपली आहे. मात्र, मुदत संपलेल्या गाळ्यांचे अद्याप नूतनीकरण किंवा फेरलिलाव झालेले नाहीत. त्यामुळे गाळ्यांच्या भाड्यापोटी महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न थांबले आहे. अडीच हजार गाळेधारकांकडे भाड्याची सुमारे 250 ते 300 कोटी रुपये थकबाकी आहे. ही रक्कम येणे बाकी असल्याने महापालिका प्रशासनाला शहरातील इतर विकासकामे करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. मध्यंतरी गाळ्यांच्या प्रश्नी महापालिकेने थकबाकी वसुलीची मोहीम सुरू केली होती, तेव्हा 100 ते 125 गाळेधारकांनी त्यांच्याकडे असलेली भाड्याच्या रकमेची पूर्ण थकबाकी भरली होती. त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत 80 ते 85 कोटी रुपयांची भर पडली होती. परंतु, काही गाळेधारकांनी त्यांच्याकडे असलेली थकबाकी भरण्यास असमर्थता दर्शवून न्यायालयात जाणे पसंत केले होते. महापालिका आणि गाळेधारकांचा न्यायालयीन लढा चालल्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र, त्यानंतरही गाळेप्रश्नी तोडगा काढण्यात महापालिका प्रशासनाला यश आलेले नाही. आता पुन्हा प्रशासनाने गाळ्यांचा प्रस्ताव महासभेत निर्णयासाठी ठेवला आहे. त्यावर उद्या काय निर्णय होतो, याची उत्सुकता आहे.
जळगावातील अडीच हजार गाळेधारकांचे महासभेच्या निर्णयाकडे लक्ष, प्रशासनाकडून गाळ्यांचा प्रस्ताव
जळगाव महापालिकेची बुधवारी (12 मे) महासभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. या महासभेत प्रशासनाच्या वतीने, शहरातील महापालिका मालकीच्या विविध व्यापारी संकुलातील मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा प्रस्ताव निर्णयासाठी ठेवण्यात आला आहे. त्यावर काय निर्णय होतो? याकडे शहरातील सुमारे अडीच हजार गाळेधारकांचे लक्ष लागले आहे.
जळगाव - महापालिकेची बुधवारी (12 मे) महासभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. या महासभेत प्रशासनाच्या वतीने, शहरातील महापालिका मालकीच्या विविध व्यापारी संकुलातील मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा प्रस्ताव निर्णयासाठी ठेवण्यात आला आहे. त्यावर काय निर्णय होतो? याकडे शहरातील सुमारे अडीच हजार गाळेधारकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही गाळ्यांच्या प्रश्नी अद्याप सकारात्मक तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आता नगरसेवक मंडळी देखील कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रशासनाच्या बाजूने जाण्याची शक्यता आहे. परंतु, अद्याप कोणत्याही पक्षाच्या वतीने भूमिका स्पष्ट केलेली नसल्याने संभ्रम आहे.
काय आहे गाळ्यांचा प्रश्न?
जळगाव शहरातील महापालिका मालकीच्या 24 व्यापारी संकुलातील सुमारे अडीच हजार गाळ्यांची मुदत 2012 मध्ये व त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने संपली आहे. मात्र, मुदत संपलेल्या गाळ्यांचे अद्याप नूतनीकरण किंवा फेरलिलाव झालेले नाहीत. त्यामुळे गाळ्यांच्या भाड्यापोटी महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न थांबले आहे. अडीच हजार गाळेधारकांकडे भाड्याची सुमारे 250 ते 300 कोटी रुपये थकबाकी आहे. ही रक्कम येणे बाकी असल्याने महापालिका प्रशासनाला शहरातील इतर विकासकामे करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. मध्यंतरी गाळ्यांच्या प्रश्नी महापालिकेने थकबाकी वसुलीची मोहीम सुरू केली होती, तेव्हा 100 ते 125 गाळेधारकांनी त्यांच्याकडे असलेली भाड्याच्या रकमेची पूर्ण थकबाकी भरली होती. त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत 80 ते 85 कोटी रुपयांची भर पडली होती. परंतु, काही गाळेधारकांनी त्यांच्याकडे असलेली थकबाकी भरण्यास असमर्थता दर्शवून न्यायालयात जाणे पसंत केले होते. महापालिका आणि गाळेधारकांचा न्यायालयीन लढा चालल्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र, त्यानंतरही गाळेप्रश्नी तोडगा काढण्यात महापालिका प्रशासनाला यश आलेले नाही. आता पुन्हा प्रशासनाने गाळ्यांचा प्रस्ताव महासभेत निर्णयासाठी ठेवला आहे. त्यावर उद्या काय निर्णय होतो, याची उत्सुकता आहे.
