जळगाव - राज्यात शासनाने वर्षभरापूर्वी प्लास्टिक बंदी जाहीर केली होती. मात्र, जळगाव शहरासह जिल्ह्यात प्लास्टिक बंदी हवेत विरली असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. कारवाईत सातत्य नसल्याने बाजारात सर्वत्र बंदी असलेल्या ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या, कॅरीबॅग, थर्माकॉलचा वापर सर्रासपणे सुरू आहे. त्यामुळे प्लास्टिक बंदी आहे किंवा नाही, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
प्लास्टिकमुळे पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास लक्षात घेता शासनाने राज्यात जून २०१८ पासून ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या तसेच थर्माकॉलच्या वस्तूंवर बंदी घातली. प्लास्टिक व थर्माकॉलची निर्मिती, साठवणूक, विक्री तसेच वापर करणाऱ्यांवर ५ हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. प्लास्टिक बंदी लागू झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी नगरपालिका, महापालिकांवर सोपविण्यात आली. मात्र, जळगावात 'नव्याचे नऊ दिवस' याप्रमाणे सुरुवातीचे काही दिवस सोडले तर महापालिका प्रशासनाला प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करायला मुहूर्त मिळत नसल्याची स्थिती आहे.
प्लास्टिक बंदी लागू झाल्यानंतर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने सुरुवातीला नियमित कारवाई सत्र राबवले. दंडाच्या भीतीपोटी भाजीपाला व फळे विक्रेते, कापड विक्रेते, खाद्यपदार्थ विक्रेते तसेच अन्य छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांनी प्लास्टिकचा वापर थांबवला. बाजारातून घेतलेल्या वस्तूंसाठी व्यावसायिक प्लास्टिकची पिशवी देत नसल्याने नागरिकांनी देखील कापडी पिशव्या, कागदी पिशव्यांचा वापर सुरू केला होता. मात्र, महापालिकेकडून आता कारवाईच होत नसल्याने सर्वत्र प्लास्टिकचा खुलेआम वापर सुरू आहे. नागरिकांनी देखील कापडी व कागदी पिशव्यांचा वापर थांबवला आहे. प्लास्टिकचा वापर खरोखर थांबवायचा असेल तर त्याच्या निर्मितीवरच बंदी घालण्यात आली पाहिजे. नागरिकांनी देखील बाजारात येताना घरून कापडी पिशवी आणायला हवी. पण, नागरिकच आमच्याकडून कॅरीबॅगचा आग्रह धरतात. त्यामुळे आम्हाला नाईलाजाने कॅरीबॅग द्यावी लागते. प्लास्टिक बंदीचे आम्ही स्वागत करतो, पण नागरिकांनी सहकार्य करायला हवे, अशी भूमिका व्यावसायिकांनी मांडली.
जून २०१८ पासून राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू झाल्यानंतर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने आतापर्यंत केवळ १४ ते १५ व्यावसायिक तसेच प्लास्टिक निर्मिती करणाऱ्या ५ ते ६ स्थानिक कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. या कारवाईत सुमारे १० टन प्लास्टिकचा साठा जप्त करण्यात आला असून संबंधितांकडून साडेतीन ते ४ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. प्लास्टिक बंदीनंतर सुरुवातीचे २ ते ३ महिनेच कारवाई सत्र सुरू राहिले. नंतर मात्र कारवाई थंडावल्याने बंदी हवेत विरली. धक्कादायक बाब म्हणजे, आतापर्यंत किती व्यावसायीकांवर कारवाई केली, किती रुपयांचा दंड वसूल केला, याची आकडेवारी देखील महापालिकेकडे उपलब्ध नाही.
पर्यावरणप्रेमींकडून प्लास्टिकच्या वापराबाबत तक्रारी वाढल्या की महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून मोसमी कारवाया केल्या जातात. तक्रारींचा ओघ कमी झाला की पुन्हा कारवाया बंद होतात, असे वास्तव असताना आरोग्य विभागाचे अधिकारी मात्र कारवाया नियमितपणे सुरू असल्याचे सांगत आहेत.
प्लास्टिकचे लवकर विघटन होत नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होतो. प्लास्टिक पोटात गेल्याने जनावरांचा मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी प्लास्टिकचा वापर थांबवला पाहिजे. त्यासाठी बंदीची वाट न पाहता प्रत्येकाने आपापल्या परीने प्लास्टिकऐवजी पर्यायी साधनांचा वापर करणे गरजेचे आहे.
