जळगाव - तब्बल तीन महिन्यानंतर बुधवारी मनपाची महासभा घेण्यात आली. बीएचआर प्रकरणी संशयित आरोपी असलेल्या सुनील झंवर याच्या साई मार्केटींगसोबत शहराच्या दैनंदिन सफाई करणाऱ्या वॉटरग्रेस कंपनीने उपठेका दिल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. असे असताना महासभेत या विषयावर वादळी चर्चा होईल, अशी शक्यता होती. मात्र, तब्बल तीन तास चाललेल्या महासभेत वॉटरग्रेसबाबत साधी चर्चा देखील झाली नाही. विशेष म्हणजे, शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी महासभेच्या शेवटच्या क्षणी वॉटरग्रेसचा विषय काढल्यानंतर राष्ट्रगीत घेत सभा तत्काळ आटोपती घेण्यात आली.
तीन महिन्यानंतर झालेल्या महासभेत तीन महिन्यात घडलेल्या विविध घडामोडींबाबत चर्चा होईल अशी अपेक्षा होती. यामध्ये अमृत अंतर्गत सुरु असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेच्या निविदेत वॉटर मीटरचा उल्लेख नसल्याने शहरवासियांना अमृत योजना पूर्ण झाल्यानंतरही २४ तास पाणी पुरवठा मिळणे कठीण आहे. यासह शहराच्या दैनंदिन सफाईच्या ठेक्यात वॉटरग्रेस कंपनीने उपठेका दिल्याचे बोलले जात आहे. हे नियमानुसार देवू शकत नाही. मात्र, या दोन्ही विषयांवर मनपातील ८० नगरसेवकांपैकी एकाही नगरसेवकाने मुद्दा उपस्थित केला नाही.
नगरसेवकांचे मौन अन् शंकेची सुई?
सफाईचा ठेक्याचे काम वॉटरग्रेसने घेतल्यानंतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी वॉटरग्रेसच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून, हा ठेका रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानुसार ठेकेदाराचे काम देखील थांबविण्यात आले. मात्र, ऑगस्ट २०२० पासून वॉटरग्रेसने पुन्हा कामाला सुरुवात केल्यानंतर सत्ताधारी असो वा विरोधी शिवसेना, एमआयएमच्या एकाही नगरसेवकाकडून वॉटरग्रेसच्या मुद्दावर तक्रार केलेली नाही. विशेष म्हणजे शहरातील कचऱ्याची समस्या अजूनही कायम आहे. मात्र नगरसेवकांच्या तक्रारी नाहीत. झंवर यांच्या प्रकरणात वॉटरग्रेसचे नाव आल्यानंतर व वॉटरग्रेसने साई मार्केटींगला मक्ता दिल्याचे बोलले जात असल्यावर महासभेत तरी हा मुद्दा गाजेल अशी शक्यता असताना, एकाही नगरसेवकाकडून वॉटरग्रेसच्या मुद्द्यावर साधी चर्चा देखील झाली नाही. दरम्यान, वॉटरग्रेस कंपनीकडून मनपातील ६० नगरसेवकांना प्रत्येकी १५ हजार रुपयांचा हप्ता दिला जात असल्याचा आरोपही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महानगराध्यक्ष अभिषेक पाटील यांनी केला होता.
वॉटरमीटरबाबत तोडगा नाहीच-
वॉटरग्रेसचा मुद्दा जरी नागरिकांशी संबंधित नसला तरी पाणी पुरवठा योजनेच्या निविदेत वॉटरमीटरचा मुद्दा नसल्याने मनपा प्रशासनाच्या चुका पुन्हा समोर आल्या आहेत. या विषयावर देखील पदाधिकाऱ्यांकडून प्रशासनाला धारेवर धरले जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, या विषयावर देखील महासभेत कोणतीही चर्चा झाली नाही. घनकचरा प्रकल्पाच्या विषयावर देखील महासभेत कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांकडून आता प्रशासनालाच पाठीशी घातले जात असल्याचेच चित्र बुधवारी झालेल्या महासभेत दिसून आले.
