जळगाव - शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्तरित्या 'एक जिल्हा, एक कृषी उत्पादन' ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून नाशवंत कृषी मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, स्वयंरोजगाराची निर्मिती करणे, हा प्रमुख उद्देश आहे. पण, या योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर तीन महिने उलटून देखील अंमलबजावणीसाठी स्थानिक पातळीवर मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे ही योजना कागदावरच असून, शेतकरीवर्गात नाराजीचे वातावरण आहे.
काय आहे नेमकी योजना ?
नाशवंत कृषी मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकारने 'एक जिल्हा, एक कृषी उत्पादन' ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या पाच वर्षांसाठी या योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यातील 60 टक्के हिस्सा केंद्राचा तर 40 टक्के हिस्सा राज्याचा असणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी, शेतकरी उत्पादक गट, लहान उद्योग तसेच बचतगटांना 35 टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच 10 लाखांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या 'प्राईम मिनिस्टर फार्मलायजेशन ऑफ मायक्रो फुड प्रोसेसिंग इंटरप्राईजेस (पीएमएफएमई) या योजनेअंतर्गत राज्याच्या कृषी विभागाने प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी त्या-त्या जिल्ह्यातील खास पिकांची निवड करण्यात आली आहे. यात जीआय मानांकित नाशवंत कृषीमाल, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया, मसाला पिके, मांस प्रक्रिया, मत्स्य व्यवसाय, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय आणि किरकोळ जंगली उत्पादनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
35 लाख रुपयांचे मिळू शकते अनुदान
शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था तसेच वैयक्तिक बचत गट सदस्याला अन्न प्रक्रिया युनिट उभारण्यासाठी त्या युनिटसाठी येणाऱ्या एकूण खर्चाच्या 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी कृषी आयुक्तांनी प्रत्येक जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव मागितले आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' यादी तयार करण्यात आली असून ती अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.
पीएमएफएमई पोर्टलवर करावा लागणार अर्ज
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी, शेतकरी उत्पादक गट, बचत गट तसेच वैयक्तिक लाभार्थ्यांना पीएमएफएमई पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करावा लागणार आहे. अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची पडताळणी करून राज्य प्रकल्प मंजूर समिती त्यास मान्यता देईल. ही मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्याच्या बँकेला कळविण्यात येईल. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून 60 टक्के तर राज्य सरकारकडून 40 टक्के अनुदान संबंधित लाभार्थीच्या खात्यावर जमा करण्यात होईल.
कृषी अधिकारी म्हणतात
यासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना कृषी उपसंचालक अनिल भोकरे यांनी सांगितले की, 'एक जिल्हा, एक कृषी उत्पादन' योजनेत जळगाव जिल्ह्यासाठी केळी पिकाची निवड करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य सरकारने योजनेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्यात अजून काही पिकांचा समावेश करता येईल का? यादृष्टीने विचार केला. त्यानुसार, जळगाव जिल्ह्यात केळी सोबतच भरीताची वांगी आणि लिंबू या पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना आल्यानंतर योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही होईल. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणाबाबत लवकरच निर्णय होईल, असेही भोकरे यांनी सांगितले.
ही तर शेतकऱ्यांची थट्टा
योजना जाहीर होऊन तीन महिने उलटले. तरी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना नाहीत. ही एकप्रकारे शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. आजवर अनेक योजना आल्या. मात्र, त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने त्यांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. या योजनेबाबत तसे होऊ नये, हीच अपेक्षा आहे. आम्ही या योजनेच्या संदर्भात विचारणा करण्यासाठी कृषी कार्यालयात जातो. पण मार्गदर्शक सूचना नसल्याचे कारण दिले जाते. आता तर योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदतही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा परिस्थितीत लवकरात लवकर मार्गदर्शक सूचना देऊन अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची गरज आहे, अशी मागणी आसोदा येथील शेतकरी किशोर चौधरी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना केली.
हेही वाचा - जळगाव शहराच्या सुरक्षेसाठी चार अग्निशमन बंब दाखल
हेही वाचा - जळगाव: मक्तेदारांना वर्कऑर्डर मिळाल्या परंतु अमृत, भूमीगत गटारींच्या कामामुळे रखडली रस्त्यांची डागडुजी!
