जळगाव- कोरोना संसर्गामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे जळगाव जिल्ह्यातील टेंट, मंडप, कॅटरिंग, मंगल कार्यालय, बँक्वेट हॉल, डीजे साऊंड, लाईट, डेकोरेशन व इव्हेंट व्यवस्थापक, अशा व्यावसायिकांचे व्यवसाय गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून ठप्प आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे ५ व्यावसायिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेले किमान २५ ते ३० हजार लोक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या संकटातून व्यावसायिकांना बाहेर काढावे, अशी मागणी टेंट आणि डेकोरेशन असोसिएशनकडून आज आंदोलनाद्वारे करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर व्यावसायिकांनी आपल्या मागण्यांसाठी निदर्शने केली. जळगावात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, तसेच तालुका पातळीवर तहसील कार्यालयासमोर आज साखळी पद्धतीने आंदोलन करण्यात आले. कोरोना संसर्गामुळे गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून लग्न, मंगलकार्यासह सर्व सार्वजनिक व धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे, कार्यक्रमांवर अवलंबून असलेल्या टेंट, मंडप, कॅटरिंग, मंगल कार्यालय, बँक्वेट हॉल, डी.जे, साऊंड, लाईट, डेकोरेशन व इव्हेंट व्यवस्थापक या सर्व व्यावसायिकांचे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. हे व्यावसायिक व त्यांच्याकडे काम करणारे सर्व कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले असून, त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने मदत करावी, या प्रमुख मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले.
आर्थिक परिस्थिती बिकट
व्यवसाय ठप्प असल्याने व्यावसायिकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. अनेक व्यावसायिक मानसिक तणावाखाली आहेत. शासनाने आता तरी सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी व्यावसायिकांची मागणी आहे. कोरोनामुळे प्रभावित व्यवसायांना सहाय्य करण्यासाठी केंद्र सरकार विचार करीत आहे. त्याच धर्तीवर इव्हेंट व्यावसायिकांना देखील मदत करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. आंदोलकांनी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना दिले. या आंदोलनात असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप श्रीमाळ, प्रितेश चोरडिया, सुनील लुल्ला यांच्यासह जळगाव शहरातील टेंट, मंडप, कॅटरिंग, मंगल कार्यालय, बँक्वेट हॉल, डी.जे, साउंड, लाईट, डेकोरेशन व इव्हेंट व्यवस्थापक अशा शेकडो व्यावसायिकांनी सहभाग घेतला.
भाजप पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आंदोलकांची भेट
या प्रसंगी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांची भेट घेत त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले. माजी मंत्री गिरीश महाजन, खासदार रक्षा खडसे, उन्मेष पाटील, आमदार सुरेश भोळे, मंगेश चव्हाण, भाजपचे महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी, महापालिका गटनेते भगत बालाणी आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
...या मागण्यांसाठी आंदोलन
सर्व कार्यक्रमांना सभागृह, तसेच लॉनच्या अर्ध्या क्षमतेची किंवा ५०० जणांना उपस्थितीची परवानगी द्यावी, या व्यवसायांशी संबंधित जीएसटी १८ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के करावा, व्यावसायिकांनी भाड्याने घेतलेले गोडाऊन, मंगल कार्यालयांचे भाडे परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत घेवू नये, परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांचा पी.एफ. शासनाने भरावा, विवाह समारंभावर लागणारा जीएसटी वधू पित्यास परत मिळावा, कर्जदारांचे कर्ज माफ करावे, या व्यवसायांना उद्योगाचा दर्जा द्यावा, जेणेकरून बँकांकडून कर्ज मिळू शकेल, टेंट, कॅटरिंग व इव्हेंट व्यवसायाशी संबंधित व्यावसायिकांना कर्जावर सबसिडी द्यावी, शासनाने मदत राशी देवून ती व्यावसायिकांच्या खात्यात जमा करावी, विविध करांमधून सूट मिळावी या मागण्या आहेत.
हेही वाचा- 'केंद्राचे धोरण शेतकऱ्याला उद्धवस्त करणारे'
