जळगाव - मुंबईतील नायर रुग्णालयात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या जळगावातील डॉ. पायल तडवी यांचे आत्महत्या प्रकरण दिवसेंदिवस उग्र रुप धारण करत आहे. आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या त्या तिन्ही सहकारी महिला डॉक्टरांना कठोर शासन करावे, या प्रमुख मागणीसाठी बुधवारी दुपारी जळगावात विविध आदिवासी संघटनांच्या वतीने महाआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात जिल्हाभरातून हजारोंच्या संख्येने आदिवासी तसेच दलित समाजबांधव सहभागी झाले होते.
सहकारी वरिष्ठ डॉक्टरांकडून होणाऱ्या जातीवाचक रॅगिंगला कंटाळून डॉ. पायल सलमान तडवी यांनी मुंबईतील नायर रुग्णालयाच्या वसतिगृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. या घटनेचा निषेध नोंदविण्यासाठी तसेच डॉ. पायल तडवींच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा म्हणून विविध आदिवासी संघटनांच्या वतीने या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. शहरातील शिवतीर्थ मैदानापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. हा मोर्चापुढे छत्रपती शिवाजी महाराज जिल्हा क्रीडा संकुल, बसस्थानक, स्वातंत्र्य चौक, जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्गे सागर पार्क मैदानावर धडकला. त्याठिकाणी मोर्चाचे जाहीर निषेध सभेत रूपांतर झाले. या सभेत विविध आदिवासी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवत डॉ. पायल तडवींना न्याय मिळवून द्यावा, अशी एकमुखी मागणी केली.
त्याचप्रमाणे डॉ. पायल यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडणाऱ्या त्यांच्या वरिष्ठ सहकारी डॉ. भक्ती मेहेर, अंकिता खंडेलवाल आणि हेमा आहुजा यांना कठोर शासन करावे, पायल तडवींना होणाऱ्या त्रासाबद्दल त्यांच्या आईने केलेल्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या नायर रुग्णालय प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, नायर रुग्णालयातील रॅगिंगविरोधी समितीच्या सदस्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशा मागण्या देखील यावेळी करण्यात आल्या.
जातीयवादाला कंटाळून डॉ. पायल तडवी यांनी आत्महत्या केली आहे. ही बाब अतिशय निंदनीय आहे. जातीयवादाची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, हे या दुर्दैवी घटनेतून समोर आले आहे. पायल यांच्या आत्महत्येस जबाबदार असलेल्या तिन्ही महिला डॉक्टरांना कठोर शिक्षा झाल्याशिवाय भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांना आळा बसणार नाही. जातीयवादी प्रवृत्ती ही समाजव्यवस्थेला लागलेली कीड असून या तिचे समूळ उच्चाटन झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा यावेळी आदिवासी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, मोर्चाचा समारोप झाल्यानंतर विविध आदिवासी संघटनांच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.
