जळगाव महापालिका : वर्षपूर्ती होऊनही भाजपला सूर गवसेना; विरोधीपक्ष असलेल्या शिवसेनेकडून कोंडी सुरूच

लोकसभा निवडणुकीपासून भाजप आणि सेना युतीच्या माध्यमातून एकत्र आले. मात्र, जळगाव महापालिकेत दोन्ही पक्षांमध्ये वितुष्ट कायम आहे. मित्रपक्ष असला तरी चुकेल त्या ठिकाणी आम्ही युतीधर्म विसरून जनतेच्या हितासाठी भाजपला विरोध करू, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. त्यामुळे महापालिकेची सत्ता सांभाळताना भाजप चाचपडतांना दिसत आहे.

जळगाव - महापालिकेत सत्तारूढ होऊन भाजपला वर्षपूर्ती झाली आहे. मात्र, महापालिका निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांपैकी एकही आश्वासन भाजपला पूर्ण करता आले नाही. ७५ पैकी ५७ नगरसेवक असूनही भाजपला सूर गवसत नसल्याचे वास्तव आहे. याच मुद्यावरून विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेकडून भाजपची कोंडी करणे सुरू आहे. राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होत असताना स्थानिक नेतृत्व मात्र, मंजूर निधीचा योग्य विनियोग करण्यात अपयशी ठरत आहे, असा आरोप करत शिवसेनेने वर्षपूर्ती साजरी करणाऱ्या भाजपला खिंडीत गाठले आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जळगाव महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला होता. भाजपने ७५ पैकी तब्बल ५७ जागांवर विजय मिळवून महापालिकेची सत्ता आपल्याकडे खेचली होती. या निवडणुकीच्या प्रचारावेळी भाजपचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी जळगाव शहराचा वर्षभरात चेहरामोहरा बदलण्याचे आश्वासन दिले होते. मुदत संपलेल्या गाळ्यांचे नूतनीकरण, हुडको तसेच जिल्हा बँकेकडून घेतलेले कर्ज, शहराच्या हद्दीतील समांतर रस्ते यासारखे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न एका वर्षांच्या आत मार्गी लावण्यात येतील, असा दावा त्यांनी केला होता.

वर्षभरात जळगावचा विकास होताना दिसला नाहीतर लोकसभा निवडणुकीत मते मागायला येणार नाही, अशी घोषणाच महाजन यांनी केली होती. मात्र, लोकसभा निवडणूक झाली. महापालिकेची सत्ता काबीज करून वर्ष उलटले. जळगावचा विकास पाहायला मिळाला नाही. प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागणे दूरच पण मूलभूत सोयी-सुविधा देखील जळगावकरांना मिळू शकल्या नाहीत. रस्ते, नियमित पाणीपुरवठा, स्वच्छता यासारख्या सुविधांच्या नावाने बोंबाबोंब आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आता विरोधकांनी याच विषयाला हात घातला आहे.

विरोधकांना प्रत्युत्तर देताना २०१४ पासून जळगाव शहरासाठी पाऊणेआठशे कोटी रुपयांचा निधी आणल्याचा दावा भाजपने केला आहे. अमृत योजना, भुयारी गटार योजना, शहरातील विविध उड्डाणपूल, अशा कामांना सुरुवात झाली आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी शहरासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यातील ४२ कोटी रुपयांच्या निधीतून होणारी विकासकामे लवकरच सुरू होतील. आमचे काम निधी आणणे आहे. मात्र, विकास कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. ज्या प्रलंबित प्रश्नांचे भांडवल विरोधक करत आहेत. ते प्रश्न आमच्या काळातले नाहीत. मात्र, तरीही आम्ही ते मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करत आहोत. येत्या वर्षभरात सर्व प्रश्न मार्गी लागलेले दिसतील, असे तुणतुणं भाजप वाजवत आहे.

महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर प्रथम महिला महापौर म्हणून आमदार सुरेश भोळे यांच्या पत्नी सीमा भोळे यांनी सूत्रे हाती घेतली. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर अप्रत्यक्षरित्या आमदार सुरेश भोळेंचे नियंत्रण आहे. विकास कामे करण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यांनी सर्व अधिकार आपल्याकडेच ठेवले. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम झाला. शासनाने महापालिकेसाठी निधी दिला. पण भोळेंच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे त्याचा योग्य विनियोग झाला नाही. परिणामी शहराचा विकास होऊ शकला नाही. या सर्व प्रकाराला स्थानिक नेतृत्त्व असलेले आमदार भोळे हेच जबाबदार आहेत. असाच प्रकार सुरू राहिला तर ५ वर्षात देखील शहराचा विकास होणार नाही, असा आरोप विरोधीपक्ष असेलल्या शिवसेनेकडून केला जात आहे.

लोकसभा निवडणुकीपासून भाजप आणि सेना युतीच्या माध्यमातून एकत्र आले. मात्र, जळगाव महापालिकेत दोन्ही पक्षांमध्ये वितुष्ट कायम आहे. मित्रपक्ष असला तरी भाजप ज्या ठिकाणी चुकेल त्या ठिकाणी आम्ही युतीधर्म विसरून जनतेच्या हितासाठी विरोध करू, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. शिवसेनेच्या याच भूमिकेमुळे महापालिकेची सत्ता सांभाळताना भाजप चाचपडतांना दिसत आहे.