जळगाव - शहरातील विविध विकास कामांसाठी नगरोथ्थान योजनेंतर्गत मिळालेल्या १०० कोटींच्या निधीपैकी ४२ कोटींच्या कामांना राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाने पुन्हा स्थगिती दिली आहे. गेल्या २८ महिन्यांपूर्वी हा निधी मंजूर झाला होता. मात्र, २८ महिन्यात या निधीतून एक रुपयाही खर्च झाला नाही. आतापर्यंत या निधीमधून होणाऱ्या कामांना तीन वेळा स्थगिती देण्यात आली होती. दोन वेळा स्थगिती उठविण्यात आली आहे. सत्ताधारी व विरोधकांमधील शह-कटशहाच्या राजकारणामुळे हा निधी खर्च करता आला नसून, या राजकारणामुळे जळगावकरांना मात्र, नुकसान सहन करावे लागत आहे.
१६ ऑगस्ट २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेला १०० कोटींचा निधी जाहीर केला होता. मात्र, महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला तब्बल दहा महिने या निधीतून होणाऱ्या कामांचे नियोजन करता आले नाही. नियोजन झाल्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले अन‌् या निधीवर राज्य शासनाने स्थगिती आणली. तेव्हापासून हा निधी ‘बीट कॉईन’ सारखाच झाला आहे. निधीची रक्कम मोठी दिसत आहे. मात्र, खर्च किंवा त्यातून होणारे एकही काम नागरिकांना दिसत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या या राजकारणाचा आता जळगावकरांना वीट येवू लागला असून, शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी जळगावकरांना पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
२५ कोटींप्रमाणे ४२ कोटींची स्थिती
२०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेला २५ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. मात्र, या निधीतून होणाऱ्या कामांच्या मंजुरीसाठी तत्कालीन सत्ताधारी असलेल्या खान्देश विकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांना चांगलीच दमछाक करावी लागली होती. आता महापालिकेत भाजपची सत्ता असून, शिवसेना विरोधात व राज्यात शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे २५ कोटींप्रमाणेच ४२ कोटींचे राजकारण केले जात आहे का? असा ही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नगरविकास मंत्रालयाकडून महापालिकेला पत्र
नगरविकास मंत्रालयाकडून महापालिका प्रशासनाला पत्र प्राप्त झाले असून, यामध्ये म्हटले आहे की, सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गत मंजूर निधीबाबत संबंधितांची बैठक स्वतंत्रपणे घेतली जाणार असून, तोपर्यंत या कार्यादेशास पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. मात्र महापालिका आयुक्तांनी असे कोणतेही पत्र प्राप्त झाले नसल्याचे म्हटले आहे.
