जळगाव - जिल्ह्यातील १५ पंचायत समिती सभापती व १३४ सदस्यांनी सोमवारी सामूहिक राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. योग्य सन्मान न मिळणे, विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याने एकप्रकारे पंचायत समिती सभापती व सदस्यांच्या अधिकारांवर गंडांतर आणले गेले आहे. त्याचा निषेध म्हणून सभापती व सदस्यांनी सामूहिक राजीनामा देण्याची टोकाची भूमिका घेतली आहे.
महाराष्ट्र पंचायत समिती सदस्य संघर्ष समितीची बैठक जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय झाला. पंचायत समिती सभापती व सदस्यांच्या अधिकारांवर कात्री लावण्यात आल्याने हवा तो सन्मान मिळत नाही. तसेच विकासकामांना निधीच नसल्याने कामे करायची कशी ? त्यामुळे नावाला पद मिरवण्यापेक्षा पंचायत समित्याच बरखास्त कराव्यात, असा सूर या बैठकीत उमटला.
यावेळी महाराष्ट्र पंचायत समिती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दत्ता शिंदे (तुळजापूर), शिरीष पटेल यांनी बैठकीत मार्गदर्शन केले. लग्नात सरपंचांना 'या... बसा...' असे म्हटले जाते. मात्र, आपल्याला तीदेखील विचारणा होत नाही. पुढच्या वेळी आपल्याला लग्नाचेही निमंत्रण नसेल, अशी वेळ आल्याची खंत शिरीष पटेल यांनी व्यक्त केली. ग्रामपंचायत पदाधिकारी विचारत नाहीत, जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारीही आपले ऐकत नाहीत. आपण मध्येच अडकून पडलो आहोत, अशी उद्विग्न भावना यावेळी अनेकांनी व्यक्त केली.
आमदारांनी सदस्यांचे खिसे केले रिकामे-
राज्यस्तरावरून निधी वळवून आमदारांनीच पंचायत समितीच्या सदस्यांचे खिसे रिकामे केले आहेत, असा आरोप यावेळी दत्ता शिंदे यांनी केला. निधीच्या पळवापळवी संदर्भात राज्यातील २०० आमदारांना निवेदन दिले. मात्र, माजीमंत्री एकनाथ खडसे व हर्षवर्धन जाधव सोडले तर एकाही आमदाराने आपल्या मागण्यांना वाचा फोडलेली नाही, असेही ते म्हणाले.
आता काय गावांमध्ये टमरेल वाटायचे का ?
पंचायत समिती सदस्यांच्या निधीवर चौदाव्या वित्त आयोगातून कात्री लावण्यात आली आहे. आपल्याला केवळ ८५ हजारांचा निधी देण्यात आला आहे. या निधीतून आपल्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या गावांमध्ये काय टमरेल वाटायचे का? असाही सवाल काही सदस्यांनी उपस्थित केला.
या आहेत मागण्या -
पंधराव्या वित्त आयोगात २० टक्के निधी राखीव मिळावा, पंचायत समिती सभापतींना जिल्हा नियोजन समितीत सदस्य म्हणून घ्यावे, सर्व सदस्यांना प्रत्येकी स्वतंत्र ५० लाखांचा निधी विकासकामांसाठी मिळावा, मनरेगा कामांच्या मंजुरीचे अधिकार मिळावेत, अशा प्रकारच्या मागण्या पंचायत समिती सभापती तसेच सदस्यांच्या आहेत.
